नवी दिल्ली : माेठ्या काॅर्पाेरेट घराण्यांना किंवा उद्याेगपतींना बँका चालविण्याची परवानगी देण्याच्या आरबीआयच्या अंतर्गत कार्यसमितीने केलेल्या शिफारसीबाबत रिझर्व्ह बँकेने काेणताही निर्णय घेतलेला नसल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
लाेकसभेमध्ये प्रश्नाेत्तराच्या तासात याबाबत विचारण्यात आलेल्या
प्रश्नाला उत्तर देताना ठाकूर यांनी सांगितले की, ग्राहकांचे हित विचारात घेऊन ‘आरबीआय’ याबाबत अंतिम निर्णय घेईल. आताच्या घडीला आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी यांच्यासारख्या खासगी बँकांमध्ये खासगी क्षेत्राची माेठी गुंतवणूक आहेच, असे ठाकूर यांनी सांगितले. आरबीआयअंतर्गत समितीने पुढील १५ वर्षांमध्ये प्रवर्तकांचा वाटा १५ वरून २६ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली हाेती. तसेच माेठ्या उद्याेगपती आणि कार्पाेरेट घराण्यांना बँकांचे प्रवर्तक म्हणून परवानगी द्यावी अशी शिफारस केली हाेती. या शिफारसीला विविध पातळ्यांवरून विराेध करण्यात आला आहे. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही यास कडाडून विराेध केला आहे.
याेजनांसाठी ‘सीएसआर’चा वापर नाही
सरकारच्या याेजनांसाठी कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ निधीचा वापर करण्यात येत नाही, असे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. लाेकसभेत प्रश्नाेत्तराच्या तासात ठाकूर यांनी याबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्रातून सर्वाधिक १२ हजार ७०० काेटींचा सीएसआर निधी गाेळा झाला आहे. त्यापाठाेपाठ गुजरातमधून जवळपास ४ हजार काेटी आणि आंध्र प्रदेशातून ३ हजार ५०० काेटींचा निधी प्राप्त झाल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले. हा निधी गाेळ करण्यामध्ये सरकारचा कुठल्याही प्रकारे हस्तक्षेप नसल्याचेही ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या याेजनांसाठी कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ निधीचा वापर करण्यात येत नाही, असे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. लाेकसभेत प्रश्नाेत्तराच्या तासात ठाकूर यांनी याबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्रातून सर्वाधिक १२ हजार ७०० काेटींचा सीएसआर निधी गाेळा झाला आहे. त्यापाठाेपाठ गुजरातमधून जवळपास ४ हजार काेटी आणि आंध्र प्रदेशातून ३ हजार ५०० काेटींचा निधी प्राप्त झाल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले. हा निधी गाेळ करण्यामध्ये सरकारचा कुठल्याही प्रकारे हस्तक्षेप नसल्याचेही ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.