भारतीय अर्थव्यवस्था हळूहळू महासाखीच्या फटक्यातून बाहेर येत आहे, अशातच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी इशारा दिला आहे. चलनविषयक धोरणाच्या चौकटीत कोणताही बदल केला तर त्यानं बाँड बाजार प्रभावित होऊ शकतो असं ते म्हणाले. यावेळी रघुराम राजन यांचं मोदी सरकारद्वारे बँकांच्या खासगीकरणावरील मोठं वक्तव्यही समोर आलं आहे.
"खासगीकरणावरील सरकारचा रेकॉर्ड हा चढ-उतार असलेला आहे. औद्योगिक घराण्यांना बँकांची विक्री करणं ही घोडचूक ठरू शकते," असं वक्तव्य रघुराम राजन यांनी केलं. यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान सरकार यावर्षी दोन सरकारी बँका आणि एका विमा कंपनीचं खासगीकरण करणार असल्याचं म्हटलं होतं. सरकारनं २०१९ मध्ये LIC मधील IDBI बँकेच्या मोठ्या हिस्स्याची विक्री केली होती. सध्या देशात १२ सरकारी बँका आहेत. यापैकी दोन बँकांचं खासगीकरण २०२१-२२ या आर्खिक वर्षात करण्यात येणार आहे. या खासगीकरणानंतर सरकारी बँकांची संख्यी १० राहणार आहे.
यावेळी रघुराम राजन यांनी भारताची ५ ट्रिलिअन डॉलर्स अर्थव्यवस्था करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यावरही भाष्य केलं. "भारताला ५ ट्रिलिअन डॉलर्स अर्थव्यवस्था करण्याचं लक्ष्य हे आकांक्षेपेक्षा अधिक आहे. याची योग्य प्रकारे गणनाच केली गेली नाही," असं राजन म्हणाले. भारताची आर्थिक धोरणांची चौकट चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि विकासास प्रोत्साहन देण्यास मदत करते. कोणताही मोठा बदल बाँड बाजारावर परिणाम करू शकतो, असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं. पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी यावर भाष्य केलं.
"माझा विश्वास आहे की (चलनविषयक धोरण) चौकटीनं महागाई कमी करण्यास मदत केली आहे. तर रिझर्व्ह बँकेनं अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी थोडीशी लवचिकता दाखवली आहे. "माझा असा विश्वास आहे की चलनवाढीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक धोरण प्रणालीनं मदत केली आहे. रिझर्व्ह बँकेला अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासही वाव आहे. ही रचना जर नसती तर आपल्याला इतकी मोठी वित्तीय तूट कसा सहन करावी लागली असती याची कल्पना करणेही कठीण आहे," असे ते म्हणाले.
लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवूनच धोरणं ठरतात
चलनवाढीच्या धोरणांतर्गत दोन ते सहा टक्के महागाईच्या उद्दीष्टाच्या आढावा घेण्यास आपण अनुकूल आहात का, असा सवाल त्यांना करण्यात आला. किरकोळ महागाई चार टक्के (दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक किंवा कमी) ठेवण्याचे रिझर्व्ह बँकेचं लक्ष्य आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समिती हे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून धोरणात्मक दर ठरवत असल्याचंही राजन यांनी स्पष्ट केलं.
कोरोना महासाथीमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका
सरकार कोरोनाच्या महासाथीमुळे प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्याची योजना आखत आहे. अशातच आर्थिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. सुधारणांसाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांच्या बाबतीत बोलताना राजन यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात खासगीकरणावर जोर देत असल्याचं म्हटलं. "खासगीकरणाबाबत सरकारचा रेकॉर्ड हा चढ उतार असलेला आहे. परंतु यावेळी तो वेगळा असू शकतो. यावेळी अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात खर्च आणि मळकतीबाबत पारदर्शकता ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांमध्ये हे दिसत नव्हतं," असंही त्यांनी नमूद केलं.