नोटाबंदीआधी परिणामांचा अभ्यास केला नाही - जेटली  

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाने काय आणि किती फायदा झाला हे सरकार ढोल वाजवून सांगत असले तरी देशात उद्योग आणि रोजगाराच्या स्थितीवर त्याचा काय परिणाम झाला

- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : नोव्हेंबर २०१६ मध्ये केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाने काय आणि किती फायदा झाला हे सरकार ढोल वाजवून सांगत असले तरी देशात उद्योग आणि रोजगाराच्या स्थितीवर त्याचा काय परिणाम झाला याचा अभ्यास करण्यात आलेला नाही, हे खुद्द राज्यसभेत कबूल केले आहे. असा कोणताही अभ्यास केला गेलेला नाही हे सरकारने प्रथमच संसदेत मान्य
केले.
अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी असा निश्चित अभ्यास सरकारने केलेला नाही, असे गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत सांगितले. राज्यसभेचे खासदार एलामाराम करीम यांनी जेटली यांना नोटाबंदीच्या निर्णयाचे उद्योग आणि रोजगारावर नेमके काय काय परिणाम झाले आणि झाले असल्यास त्याचा तपशील मागितला होता. परंतु परंतु, जेटली यांनी असा काही अभ्यास झालेला नाही, असे सांगत या संबंधी तपशिल देण्यात असमर्थता व्यक्त केली. जेटली यांनी असेही स्पष्ट केले की, नोटाबंदीनंतर नवीन चलनी नोटा छापण्यासाठी झालेला खर्च रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने तिच्या खातेपुस्तकात स्वतंत्रपणे दाखवलेला नाही.
वर्ष २०१५-२०१६ (नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या आधी) वर्षात चलनी
नोटा छपाईवरील खर्च ३४.२१
अब्ज रूपये होता. तथापि, २०१६-२०१७ वर्षात हाच खर्च ७९.६५
अब्ज रूपये इतका होता. तर २०१७-२०१८ वर्षात नोटा छपाईवर
४९.१२ अब्ज रूपये खर्च झाले,
असे जेटली यांनी उत्तरात
म्हटले.

नव्या नोटा पाठवण्याचा तपशिल दिला

२०१५-२०१६, २०१६-२०१७ आणि २०१७-२०१८ वर्षात चलनी नोटा पाठवण्याचा खर्च अनुक्रमे १.०९ अब्ज, १.४७ अब्ज आणि १.१५ अब्ज रूपये इतका झाला.

बाद केलेल्या हजार आणि ५०० रूपयांच्या नोटा परत मागवणे, नष्ट करणे, नोटाबंदीच्या काळात नव्या नोटांच्या पूर्ततेसाठी रिझर्व्ह बँकेचा किती खर्च झाला याबाबत विचारलेल्या प्रश्वावर उत्तर देताना अरुण जेटली यांनी ही माहिती दिली.

जीएसटीचे घोषित लक्ष्य का बदलले जात आहे?; चिंदबरम यांनी केले सवाल


नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) घोषित लक्ष्य बदलण्याचे कारण काय आहे, असा सवाल माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी बुधवारी विचारला आहे.
अगदी कालपर्यंत जीएसटीचा सिंगल स्टँडर्ड रेट म्हणजे मुर्खासारखी कल्पना होती. कालपासून तीच सरकारचे घोषित लक्ष्य ठरले आहे. कालपर्यंत जीएसटीची १८ टक्के कर श्रेणी ही अव्यवहार्य होती. काँग्रेसने १८ टक्के कर श्रेणी ठेवण्याची मूळ मागणी होती तीच कालपासून सरकारचे घोषित लक्ष्य ठरले आहे. टष्ट्वीटरच्या माध्यमातून चिदंबरम यांनी या प्रश्नावर वाचा फोडली आहे.
चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की, कालपर्यंत मुख्य आर्थिक सल्लागाराचा १५ टक्के हाच स्टँडर्ड रेट निश्चित करावा हे सांगणारा अहवाल कचरापेटीत टाकला होता. काल तो बाहेर काढून अर्थमंत्र्यांच्या टेबलवर ठेवला गेला व तत्काळ स्वीकारलाही.
अर्थमंत्री जेटली यांनी देशात अंतिमत: एकाच प्रमाण दराने (सिंगल स्टँडर्ड रेट) जीएसटी असेल, असे संकेत गेल्या सोमवारी दिले होते व २८ टक्क्यांचा स्लॅब टप्प्याटप्प्याने दूर केला (अर्थात आलिशान व पाप समजल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा अपवाद वगळता) जाईल, असे म्हटले होते. त्यानंतर चिदंबरम यांनी वरील प्रश्न विचारले. जेटली यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये प्रमाण दर हा १२ आणि १८ टक्क्यांदरम्यान असेल, असे म्हटले होते.