जीएसटी लागू करण्याबाबत जेटली आशावादी

प्रस्तावित वस्तू व सेवा कराशी (जीएसटी) संबंधित सर्व प्रलंबित मुद्द्यांचा निपटारा केला जाईल आणि ही करव्यवस्था १ एप्रिलपासून लागू केली जाईल

गांधीनगर : प्रस्तावित वस्तू व सेवा कराशी (जीएसटी) संबंधित सर्व प्रलंबित मुद्द्यांचा निपटारा केला जाईल आणि ही करव्यवस्था १ एप्रिलपासून लागू केली जाईल, असा आशावाद केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. जीएसटी परिषदेची आगामी बैठक १६ जानेवारी रोजी होत आहे. करदाता संस्थांवर अधिकार, तसेच अन्य काही महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा होईल. परिषदेच्या मागील काही बैठकांत या मुद्द्यांवर तोडगा निघू शकला नव्हता.
व्हायब्रंट गुजरात संमेलनात बोलताना जेटली म्हणाले की, जीएसटीशी संबंधित बहुतांश मुद्दे निकाली काढण्यात आले आहेत. काही महत्त्वाचे मुद्दे अनिर्णित आहेत. येणाऱ्या काही आठवड्यांत या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. जेटली म्हणाले की, जीएसटी लागू करण्यासाठी जास्तीत जास्त मुदत १६ सप्टेंबर २0१७ ही आहे. या व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य सरकारांचे बहुतांश कर समाविष्ट केले जातील. केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवाकर, तसेच राज्यांचे व्हॅट आणि विक्रीकर आदींंचा त्यात समावेश आहे. (वृत्तसंस्था)

संसदेने मंजूर केलेल्या, तसेच राज्यांनी अनुमोदित केलेल्या जीएसटी संबंधीच्या घटना दुरुस्ती विधेयकानुसार, सध्या अस्तित्वात असलेल्या काही करांची मुदत १६ सप्टेंबर रोजी संपेल.

 त्याच्यापुढे हे कर वसूल करता येणार नाहीत. जीएसटी लागू न झाल्यास देशात कोणताच कर कायदेशीररीत्या अस्तित्वात राहणार नाही.

वित्तमंत्री म्हणाले की, यंदा एप्रिलपासूनच सरकार जीएसटी लागू करू इच्छित आहे. सर्व मुद्द्यांवर तोडगा निघाल्यास आम्ही एप्रिलपासून हा कर लागू करू.