जीएसटीमुळे जेटलींचे बजेट यंदा असेल पूर्णपणे वेगळे! सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुुरु होत असून या काळात अर्थमंत्री अरुण जेटली हे आपले शेवटचे पूर्ण बजेट सादर करणार आहेत. मात्र, गत चार अर्थसंकल्पापेक्षा ते वेगळे असणार आहे. कारण, गतवर्षी जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर कर रचनेत अनेक फेरबदल झाले आहेत.

नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुुरु होत असून या काळात अर्थमंत्री अरुण जेटली हे आपले शेवटचे पूर्ण बजेट सादर करणार आहेत. मात्र, गत चार अर्थसंकल्पापेक्षा ते वेगळे असणार आहे. कारण, गतवर्षी जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर कर रचनेत अनेक फेरबदल झाले आहेत. २०१९ च्या पहिल्या सहामाहीत लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपसाठी हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे.
जेटली सादर करणार असणाºया बजेटचा पहिला भाग विद्यमान योजना आणि नव्या योजनांसाठीचा खर्च तर, दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर रचनांबाबतच्या घोषणा असणार आहेत. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर आता अर्थसंकल्पात पेट्रोलसारख्या घटकांवर लक्ष द्यावे लागणार आहे जे जीएसटीच्या बाहेर आहे.
२०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात सीमाशुल्क आणि अबकारी करात बदल अपेक्षित आहे. शनिवारी एका कार्यक्रमात बोलताना जेटली यांनी आयकर आणि कॉर्पोरेट करात बदलाचे संकेत दिले आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत १५ जानेवारीपर्यंतच्या प्रत्यक्ष कर संग्रहात १८.७ टक्के वाढ झाली आहे. २०१९ मधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी लेखानुदान मांडणार आहे. या वर्षी अनेक राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प महत्वपूर्ण ठरणार आहे. तसेच, शेती क्षेत्राला झुकते माप मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

संतुलन राखण्याचे आव्हान

- इक्विटी स्ट्रॅटेजी, बीएनपी परिबास सेक्युरिटीजचे आशियाचे प्रमुख मनिषी रायचौधरी म्हणतात की, अर्थसंकल्पाचे तसे तीन पैलू असतात. खर्च, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर. जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषद अप्रत्यक्ष करांची देखरेख करते. त्यामुळे खर्च आणि प्रत्यक्ष कर याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. वैयक्तिक आयकराची सूटही मर्यादित असेल असे वाटते. त्यामुहे खर्च हाच यंदाचा महत्वाचा पैलू असेल असे वाटते.

- सरकारी बँकांसाठी सरकारकडून २.१२ ट्रिलियनची मदत हाही महत्वाचा भाग मानला जात आहे. याचे तपशिल अर्थसंकल्पातून समोर येऊ शकतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी हा मोठा दिलासा ठरणार आहे. एकीकडे सरकारी बँकातील थकीत कर्जाची डोकेदुखी वाढली असताना सरकारच्या मदतीचा हातभार लागू शकतो.

ग्रामीण भागावर लक्ष : तज्ज्ञांच्या मतानुसार, पुढील वर्षी होणाºया निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रीत केले जाऊ शकते. घरे आणि ग्रामीण विकासावरही भर दिला जाऊ शकतो. कोटक महिंद्रा असेट मॅनेजमेंट को. आॅप. लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक नीलेश शाह म्हणाले की, पुढील वर्षी होणाºया निवडणुका पाहता या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा होऊ शकतात.