नवी दिल्ली - बंद पडलेल्या जेट एअरवेजच्या मालमत्ता विकण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. जेट एअरवेजची समाधान योजना कायम ठेवण्याचा तसेच कंपनीची मालकी जालान कलरॉक कन्सॉर्टिअमकडे (जेकेसी) हस्तांतरित करण्याचा राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवादाचा (एनसीएलएटी) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
लवादाच्या निर्णयाविरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आणि अन्य कर्जदात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका न्यायालयाने स्वीकारली. जेकेसीच्या बाजूने असलेल्या जेट एअरवेजच्या समाधान योजनेस याचिकेत विरोध करण्यात आला आहे. कंपनी अवसायानात काढणे हेच कर्जदाते, श्रमिक आणि अन्य हितधारकांच्या हिताचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
कंपनी अवसायनात काढल्यानंतर तिच्या मालमत्ता विकून कर्जाची परतफेड केली जाते. जेट एअरवेज खरेदीसाठी जालान कलरॉक कन्सॉर्टिअमने कंपनीत ओतलेले २०० कोटी जप्त करण्याचे आदेशही दिले, १५० कोटीच्या बँक हमीचे रोखीकरण करण्याची परवानगीही दिली.
विलंबाबद्दल न्यायालयाची तीव्र शब्दांत नाराजी
घटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. आपल्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही खटल्यात निकाल देण्याचा तसेच संपूर्ण न्याय निश्चित करण्यासाठी आदेश देण्याचा अधिकार त्यांना आहे.
जेट एअरवेजची समाधान योजना मंजूर होऊन ५ वर्षे झाली आहेत. मात्र, अजूनही यात काहीच प्रगती झालेली नाही. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कंपनी एप्रिल २०१९ पासून बंद पडली. सप्टेंबर २०२३ ला कंपनीने जालान कलरॉक कन्सॉर्टिअमला नवा प्रवर्तक घोषित केले होते.
१२३ विमाने जेट एअरवेजच्या ताफ्यात हाेती. त्यापैकी ६ विमाने भाड्याने घेतलेली हाेती.
५,६३२काेटी रुपयांची एकूण मालमत्ता मार्च २०२३ राेजी हाेती.