Jet Airways Resolution: सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या Jet Airways साठी यशस्वी बोली लावणाऱ्या जालान कालरॉक कन्सोर्टियम (JKC) ला दोन आठवड्यांच्या आत 150 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. CJI DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, ही रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि JKC द्वारे संयुक्तपणे राखलेल्या एस्क्रो खात्यात ठेवली जाईल.
...तर कायदेशीर परिणाम भोगावे लागतील
31 जानेवारीपर्यंत बँक गॅरंटी सादर करण्यात JKC अपयशी ठरल्यास कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा खंडपीठाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाला (एनसीएलएटी) मार्च 2024 च्या अखेरीस बंद पडलेल्या JKC एअरवेजच्या मालकीला आव्हान देणाऱ्या कर्जदारांच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सांगितले. खंडपीठात न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता.
मुदत वाढवण्यास नकार दिला
एस्क्रो म्हणजे, ज्यामध्ये व्यवहार पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत दोन अन्य पक्षांच्या वतीने तृतीय पक्षाकडे मालमत्ता किंवा पैसा ठेवला जातो. दरम्यान, हे 150 कोटी रुपये जमा करण्यासाठी 31 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे.
एप्रिल 2019 मध्ये जेट एअरवेज जमिनीवर आली
वाढत्या तोट्यामुळे आणि सुमारे 8,000 कोटी रुपयांच्या कर्जामुळे जेट एअरवेज एप्रिल 2019 मध्ये बंद झाली. यानंतर ऑक्टोबर 2020 मध्ये विमान कंपनीच्या कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) ने जालन-कॅलरॉक कंसोर्टियमच्या पुनरुज्जीवन योजनेला मंजुरी दिली. गेल्या वर्षी 13 जानेवारी 2023 रोजी NCLT ने लंडनस्थित कॅलरॉक कॅपिटल आणि UAE उद्योजक मुरारी लाल जालन यांच्या कन्सोर्टियमकडे हस्तांतरणास मान्यता दिली. मात्र, CoC याविरुद्ध NCLAT कडे गेले.