लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: देशात शहरी विभागातील बेरोजगारीत किरकोळ घट झाल्याचे दिसून आले आहे. मार्च तिमाहीत बेरोजगारी दर ६.७ टक्के इतका आढळला. मागील वर्षी समान कालावधीत तो ६.८ टक्के होता.
केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने नुकताच आपला २२वे श्रमबळ सर्वेक्षण अहवाल जारी केला. यातून हा तपशील समोर आला.
२०२४च्या मार्च तिमाहीत शहरी भागात १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील लोकांसाठी चालू साप्ताहिक स्थितीमध्ये श्रमशक्तीचा सहभाग दर ५०.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. वर्षभरापूर्वी याच काळात ते ४८.५ टक्के होते.
नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसनुसार (एनएसएसओ) गेल्या वर्षी एप्रिल-जून आणि जुलै-सप्टेंबरमध्ये शहरी भागात १५ आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांसाठी शहरी बेरोजगारी दर ६.६ टक्के इतका होती. ऑक्टोबर- डिसेंबरमध्ये तो ६.५ टक्के होता.
कर्मचाऱ्यांना काय हवे? समाधान की पगार?
जगातील एकूण श्रमशक्तीमध्ये अगदी तरुण आणि मध्यमवयीनांचे प्रमाण मोठे असते. नोकरदरांच्या आपल्या कामाविषयी काय अपेक्षा आहेत हे डेलॉइट इंडियाने जाणून घेतले. डेलॉईटने केलेले सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, दोन्ही पिढ्यांमधील १० पैकी ९ जण नोकरीतील समाधान महत्त्वाचे मानतात. त्यांची नैतिकता आणि मूल्यांशी सुसंगत नसलेल्या नोकरीच्या ऑफर्स ते नाकारण्यास तयार असतात.
या सर्वेक्षणात ४४ देशांतील २२,८०० लोकांची मते जाणून घेण्यात आली. यात मिलेनिअल्स (१९८३ ते १९९४ दरम्यान जन्मलेले) आणि जनरेशन झेड (१९९५ ते २००५ दरम्यान जन्मलेले) अशा दोन्ही पिढ्यांमधील नागरिकांचा समावेश करण्यात आला होता.
याबाबत डेलॉइट इंडियाच्या मुख्य 3 पीपल अण्ड एक्सपीरियन्स अधिकारी दीप्ती सागर म्हणाल्या की, दोन्ही पिढ्या जगात बदल घडवणाऱ्या आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाचा त्यांचे काम आणि व्यक्त्तिगत आयुष्य यांच्या संतुलनावर सकारात्मक परिणाम होईल असा विश्वास आहे.