प्रधानमंत्री आवास योजनेत आता संयुक्त भागीदारी

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संयुक्त भागीदारी धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई : प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संयुक्त भागीदारी धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या योजनला गती देण्यासाठी खासगी जमीन मालकांना संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे.
गृहप्रकल्पांना विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर), विकास योजना (डीपी) व महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियमन अधिनियम (महारेरा) मधील तरतुदी लागू राहतील. पात्र गृहप्रकल्पांना मोजणी शुल्कात ५० टक्के सूट राहील. ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी मधील पात्र लाभार्थ्यांच्या पहिल्या दस्तासाठी फक्त एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागेल. तसेच गृहप्रकल्पांसाठी निवासी भागात २.५ तर हरित क्षेत्रात (ग्रीन झोन) एक चटई क्षेत्रफळ निदेर्शांक (एफएसआय) देण्यात येणार असून पात्र गृहप्रकल्पांना विकास शुल्कात सूट देण्यात येईल.
ज्यांच्या मालकीची जमीन आहे, त्यांना म्हाडासमवेत संयुक्त भागीदार म्हणून शासनाच्या मान्यतेने सहभागी करुन घेता येणार आहे.
>म्हाडा काढणार लॉटरी
हे प्रकल्प सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये तसेच मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे, सिडको, एमएसआरडीसी, नैना, एनआयटी या यंत्रणांच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये विकसित करण्यात येतील. प्राप्त होणाऱ्या खासगी जमिनीवर म्हाडा गृहप्रकल्प पूर्ण करेल. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्पातील घरकुलांची विक्री करण्यात येईल. घरकुलांचे वितरण प्रथम येणाºयास प्रथम प्राधान्य किंवा सध्याच्या धोरणानुसार लॉटरी पद्धतीने म्हाडाकडून करण्यात येईल.
३५% रक्कम जमीन मालकांना
उपलब्ध होणाºया घरकुलांपैकी
३५ टक्के बांधकाम क्षेत्र किंवा प्रकल्पातील संपूर्ण घरकुलांच्या विक्रीतून प्राप्त होणाºया रकमेतील ३५ टक्के रक्कम ही खाजगी भागीदार वा जमीन मालकास त्याचे योगदान म्हणून देण्यात येईल. तर उर्वरित ६५ टक्के बांधकाम क्षेत्र किंवा या घरकुलांच्या विक्रीतून मिळणारी रक्कम म्हाडाला त्यांचे योगदान म्हणून प्राप्त होईल. मात्र, याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार म्हाडाला राहणार आहे.