विमान कंपन्यांना विमान भाडे निश्चित करण्याबाबत कोणतेही स्पष्ट नियम नसल्यामुळे, अनेकदा हवाई भाड्याची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यासाठी किंवा अंतरानुसार भाडे नियमन करण्याबाबत अनेक वाद होतात. यावर आता नागरी विमान उड्डयण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. विमान भाड्याचे नियमन करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नसल्याचे सांगत हे बाजाराला स्वतःहून ठरवावे लागेल, असं त्यांनी म्हटलं.
एका टीव्ही वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी ही माहिती दिली. भारतीय एअरलाइन्समधील स्पर्धा आणि त्याचा ग्राहकांना होणारा फायदा तसेच विमान कंपन्यांच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम याबद्दल त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. विमान वाहतूक क्षेत्राला सामान्यत: कंपन्या बंद पडणाऱ्या बाजाराच्या रूपात पाहिले जाते. पण तब्बल २० वर्षांनंतर या क्षेत्रात नवीन कंपनी (आकासा एअर) दाखल झाली असल्याचे ते म्हणाले. दुसरीकडे, २४ डिसेंबर रोजी भारताने दररोज उड्डाण करणाऱ्या हवाई प्रवाशांच्या संख्येचा आणखी एक विक्रम मोडला. आम्ही ४३ लाख हवाई प्रवाशांचा विक्रम पार केला आहे. हे क्षेत्र सातत्यानं वाढ आहे आणि ही वाढ कायम राहणार असल्याचा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
सरकारनं बनवला मोठा प्लॅन
सरकार कदाचित देशातील हवाई भाड्याचे नियमन करू शकत नाही, परंतु विमान वाहतूक क्षेत्राला बूम देण्यासाठी ते एका मोठ्या योजनेवर काम करत आहे. येत्या ४ ते ५ वर्षात दिल्ली-मुंबईसह देशातील ६ मोठ्या मेट्रो शहरांची विमानतळ क्षमता वार्षिक १९.२ कोटींवरून ४२ कोटींपर्यंत वाढणार असल्याचे शिंदे म्हणाले.
विमानतळांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी ते म्हणाले की, सरकार दोन प्रकारे काम करत आहे, एक म्हणजे विमानांचे जलद उड्डाण सुनिश्चित करणे, दुसरे म्हणजे सुरक्षा तपासणीची क्षमता वाढवणे. दिल्लीसारख्या विमानतळावरील सुरक्षा तपासणीची संख्या एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत १३ वरून २१ करण्यात आली आहे.
एअर टर्बाइन फ्युअलवरी विविध राज्यांमध्ये १ ते ३० टक्के व्हॅट लागतो; १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १ ते ४ टक्के व्हॅट आहे, तर २४ राज्यांमध्ये २० ते ३० टक्के आहे. आम्ही त्यांना हात जोडून विनंती केली आणि आता आणखी १६ राज्ये आहेत जी १ ते ४ टक्क्यांमध्ये आली, असंही त्यांनी नमूद केलं.