सी. ए. उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, २०१८ वर्ष संपले परंतू जाता जाता त्या वर्षाने जीएसटीमध्ये खूप अधिसूचना, परिपत्रके जारी केले आहेत तर ते कशा बद्दल आहेत?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, ३१ डिसेंबरलाही काही अधिसूचना जारी झाल्या. त्यानूसार जीएसटीच्या नियमामध्ये, दरामध्ये १ जानेवारी २०१९ पासून बदल करण्यात आले. जीएसटीमधील काही समस्यांसंबंधी स्पष्टीकरणही देण्यात आले.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटी नियमांसंबंधी कोणकोणत्या अधिसूचना जारी झाल्या?
कृष्ण : अर्जुना, पुढील अधिसुचनाव्दारे नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले.
१) जीएसटीमध्ये ज्या करदात्यांनी प्रोव्हिजनल आयडी घेतले होते परंतु काही कारणास्तव त्यांचे मायग्रेशन पूर्ण होऊ शकले नाही. अशा करदात्यांची जर आता नोंदणी झाली असेल तर त्यांना जूलै २०१७ ते फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतचे जीएसटीआर-३-बी आणि जीएसटीआर-१ दाखल करण्याची देय तारीख ३१ मार्च २०१९ करण्यात आली आहे.
२) सरकारी विभागाने जर सरकारी विभागालाच वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा केला तर त्यांना टिडीएसच्या तरतुदी लागू होणार नाही.
३) जीएसटीआर-९ वार्षिक रिटर्न आणि जीएसटीआर-९-सी जीएसटी आॅडिटची देय तारीख ३० जून २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
४) जीएसटीच्या रिफंडच्या आरएफडी-०१मध्ये थोडेसे बदल करण्यात आले.
५) जीएसटीच्या जॉबवर्क आयटीसी-४ ची देय तारीख ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आलेली
आहे.
६) सामान्य करदात्याने सलग २ महिन्यांसाठी रिटर्न दाखल केले नसतील किंवा कंपोझिशन करदात्याने सलग दोन करकालावधीसाठी रिटर्न दाखल केले नसतील तर अशा करदात्यांना फॉर्म जीएसटी ई-वे बील-१ च्या भाग (अ)मध्ये माहिती दाखल करता येणार नाही. हा एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे.
७) करदात्याने २२ डिसेंबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ दरम्यान जुलै २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ चे रिटर्न दाखल केले तर त्यावर कोणतीही लेट फीस आकारली जाणार नाही. मग आता ज्या करदात्यांनी आधीच लेट फीस भरलेली आहे, त्याचे काय होईल, हे सरकारच जाणे! याचा अर्थ शाळेत उशिरा आलेल्या विद्यार्थ्याला होमवर्कपासून सूटका असा अजब प्रकार झाला
आहे.
अर्जुन : कृष्णा, कर दरामध्ये १ जानेवारीपासून काही बदल झाले का?
कृष्ण : अर्जुना, होय. काही वस्तू आणि सेवांच्या दरामध्ये पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात आले.
१) पादत्राणांसाठी आता १००० रुपये प्रत्येक जोडी असा दर असेल तर ५ टक्के कर दर आकारला जाईल. अगोदर ही मयार्दा ५०० रुपये प्रत्येक जोडी अशी होती.
२) पाण्यात उकळून शिजवलेल्या, वाफेवर शिजवलेल्या किंवा कच्च्या भाज्या यांना करमुक्त केलेले आहे.
३) हजयात्रेसाठी पुरवलेल्या वाहतुकीच्या सेवांवर ५ टक्के कर आकारण्यात येईल. त्याचप्रमाणे त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या इनपूट्सवरील कराचे क्रेडिट घेता येणार नाही.
४) गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सीव्दारे सरकारला पुरवलेल्या वस्तूंंच्या वाहतुकीच्या सेवेला आरसीएममधून वगळण्यात आलेले आहे. या सेवेचा करमुक्त सेवांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
५) कंपनी वगळता इतर व्यक्तींनी जर सिक्युरिटी सेवा पुरविली तर त्यावर प्राप्तकर्त्याला आरसीएम अंतर्गत कर भरावा लागेल. हा एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे.
अर्जुन : कृष्णा, ३१ डिसेंबरला काही परिपत्रकेही जारी करण्यात आली. त्याबद्दल माहिती मिळाले का?
कृष्ण : अर्जुना, परिपत्रकांंव्दारे पुढील स्पष्टीकरण देण्यात आले.
१) जीएसटीआर-३-बी हे उशिरा दाखल केले तर त्यावर कलम ७३ चा दंड आकारला जाणार नाही. त्यासाठी फक्त कलम १२५ अंतर्गत दंड आकारला जाईल.
२) सीजीएसटीच्या कलम १५(२) नुसार जीएसटी आकारण्यास करपात्र मूल्य ठरवताना आयकरांतर्गत गोळा केलेली टिसीएसची रक्कम करपात्र मूल्यात मिसळावी लागेल आणि त्यावर जीएसटी आकारला जाईल. १० लाखाच्या वरच्या मोटार कारच्या किमतीवर याचा परिणाम होईल.
३) कंपोझिशन करदात्यांसाठी त्यांची कंपोझिशन स्किमअंतर्गत नोंदणी रद्द केली तर काय होईल आणि कोणत्या तारखेपासून लागू होईल यासंबंधीही एक परिपत्रक जारी केले.
४) रिफंडच्या समस्यांसंबंधीही एक अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले. त्यात मॅन्युअल सबमिशनच्या वेळी काय करावे. इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरच्या अ‍ॅक्युम्युलेटेड आयटीसीबद्दल त्याचप्रमाणे सेसचा रिफंड याबद्दल स्पष्टिकरण दिले आहे.
५) एम्ब्रॉयडरी केलेल्या ३ पिस ड्रेसवर ६३०७ या हेडींग अंतर्गत ५ टक्के कर आकारला जाईल. याबद्दलही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
अर्जुन : कृष्णा, सरकारने
वर्षाच्या शेवटी काही आदेश जारी केले का ?
कृष्ण : अर्जुना, सरकारने आयटीसीसंबंधी एक आदेश जारी केला. त्यानुसार करदात्याला कलम १६ (४) अंतर्गत मिळणारा आयटीसी हा ३१ मार्च २०१९ पर्यंत घेता येईल. हा एक चांगला बदल आहे.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा ?
कृष्ण : अजुर्ना, नवीन वर्ष सुरू झालेले आहे. जीएसटीतील चुका सूधारण्याचे काम सरकार करत आहे. परंतु यात लेट फीस चे प्रकारण फारच चुकीच्या प्रकारे हाताळण्यात आले आहे. यामूळे वेळेवर रिटर्न भरल्यास दंड आणि उशिरा रिटर्न भरल्यास श्रीखंड असे झाले आहे.