- उमेश शर्मा (चार्टर्ड अकाउंटंट)
अर्जुन : कृष्णा, इनकम टॅक्स ऑडिटनंतर जीएसटी चर्चेत आहे. जीएसटी आणि फटाके याचा काही संबंध काढता येईल का?
कृष्ण : अर्जुना, दिवाळी म्हणजे आनंदाचा सण आहे. आपण फटाके फोडून आनंद साजरा करतो. त्याचप्रमाणे, सरकार दरवर्षी जीएसटीमध्ये काही नवीन फटाके म्हणजेच नोटिफिकेशन, सर्क्युलर्स, प्रोविजन्स यांची आतषबाजी करते.
अर्जुन : कृष्णा, ‘रॉकेट फटाका’ ज्याने आकाश लखलखते, त्यासारखे काही जीएसटीमध्ये आहे का?
कृष्ण : हो अर्जुना! जसे रॉकेट वेगाने उडून आकाश प्रकाशमय करते, तसेच नवीन कलम १२८A अंतर्गत माफी योजना आहे. १ नोव्हेंबर २०२४ पासून लागू असलेली ही योजना करदात्यांना २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आर्थिक वर्षांतील थकबाकी दावे निपटवण्याची संधी देते. जर करदात्यांनी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत त्यांचे कर भरले, तर व्याज व दंड माफ केले जाईल.
अर्जुन : कृष्णा, ‘भुईचक्कर’ जमिनीवर चमक दाखवते, त्यासारखे काही जीएसटीमध्ये आहे का?
कृष्ण : हो अर्जुना! नवीन इनव्हॉइस मॅनेजमेंट सिस्टम (IMS) ही जीएसटीमधील ‘भुईचक्कर’सारखी आहे. IMS मध्ये सप्लायरच्या GSTR-१/१A/IFF मध्ये अपलोड केलेल्या इनव्हॉइससाठी ॲक्सेप्ट रिजेक्ट किंवा पेंडिंग ठेवण्याचे पर्याय आहेत. हे ITC क्लेमवर अधिक नियंत्रण ठेवते. ही सिस्टम १५ ऑक्टोबर २०२४ पासून इफेक्टिव्ह आहे.
अर्जुन : ‘लडी फटाके’, ज्यात एक फटका दुसऱ्याला पेटवतो, तसे काही जीएसटीमध्ये आहे का?
कृष्ण : अर्जुना, जानेवारी २०२५ पासून, जी लायबिलिटी GSTR-3B मध्ये GSTR-1 मधून ऑटोपॉप्युलेट झाली आहे, ती लॉक करण्यात येईल. जर करदात्याला लायबिलिटी करेक्ट करायची असेल तर GSTR-1A फाईल करावी लागेल. अर्जुन: ‘लसूण बॉम्ब’ फटाका, जो वेगाने फुटतो आणि सगळ्यांचे लक्ष वेधतो, त्यासारखे जीएसटीमध्ये काय आहे?
कृष्ण : नवीन अधिसूचना १० ऑक्टोबर २०२४ पासून अंतर्गत मेटल स्क्रॅपवर RCM, रजिस्टर्ड व्यक्तीने अनरजिस्टर्ड व्यक्तीकडून नॉन-रेसिडेन्शियल प्रॉपर्टी भाड्याने घेतली असेल तर त्याला RCM अंतर्गत जीएसटी भरावा लागेल.