निकष पाळा, अन्यथा कारवाई, सीआयआयची कॉर्पोरेट प्रशासन परिषद

मुंबई : नवीन कंपनी कायदा आला आहे. त्यामध्ये संचालक मंडळाला बाजूला सारून कंपन्यांना कुठलाच निर्णय घेता येणार नसल्याने कंपन्यांनी कॉर्पोरेट प्रशासनाचे निकष पाळावेत, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा केंद्रीय कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाचे सचिव इंजेती श्रीनिवास यांनी दिला.भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) पश्चिम क्षेत्रातर्फे कॉर्पोरेट प्रशासनासंबंधी राष्ट्रीय परिषद झाली. त्यामध्ये कंपन्या, बँका व वित्त संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. भागधारकांशी पारदर्शक संबंध व संचालक मंडळाने आखलेले दीर्घकालीन धोरण हेच कंपनीच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे मत ज्येष्ठ बँकर उदय कोटक यांनी व्यक्त केले.चांगल्या प्रशासनाद्वारे भागधारक व गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकणाºया कंपन्यांना मान्यता देण्याची परंपरा आहे. हे ध्यानात घेऊन कंपन्यांनी मजबूत प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन सीआयआयच्या राष्टÑीय कॉर्पोरेट प्रशासन परिषदेचे अध्यक्ष केकी मिस्री यांनी केले. जागतिक बँकेच्या ‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’ यादीत भारताची क्रमवारी सुधारणे हे कंपन्यांच्या चांगल्या प्रशासनाचे द्योतक आहे. यापुढेही हे कार्य सुरू राहावे, असे आवाहन ज्येष्ठ वित्तीय उद्योजक रमेश रामनाथन यांनी केले.कंपनीसाठी संचालक मंडळाची सर्वोत्तम कामगिरी, प्रशासन व व्यवस्थापनातील संबंध, स्टार्ट अपमधील प्रशासन, संकटातील कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन, लेखा परीक्षण, जोखिमयुक्त कार्ये अशा विषयांवर परिषदेत चर्चा झाली.>पालन न करणा-यांवर करडी नजरकंपन्यांसाठी भांडवल बाजार सर्वांत महत्त्वाचा असतो. त्यातून कंपन्यांचा सेबीशी संबंध येतो. या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालय व सेबीने संयुक्तकार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्याद्वारे कंपन्यांची नियमबाह्य वागणूक व निकषांचे काटेकोर पालन न करणा-यांवर करडी नजर ठेवली जात आहे, असे श्रीनिवास म्हणाले.