खूशखबर, 2018 मध्ये तुमच्या मोबाइचे बिल होणार 25 ते 30 टक्क्यांनी कमी

पुढच्या वर्षीपासून तुमच्या खिशावरील मोबाइल बिलाचा भार बऱ्यापैकी हलका होण्याची शक्यता आहे.  अनेक मोबाइल कंपन्या बाजारात आल्याने स्पर्धा तीव्र झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी आकर्षक ऑफर देण्यासाठी कंपन्यांककडून सुरू असलेली दरकपात यामुळे 2018 मध्ये मोबाइलचे बिल 25 ते 30 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

मुंबई, दि. 23 - पुढच्या वर्षीपासून तुमच्या खिशावरील मोबाइल बिलाचा भार बऱ्यापैकी हलका होण्याची शक्यता आहे.  अनेक मोबाइल कंपन्या बाजारात आल्याने स्पर्धा तीव्र झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी आकर्षक ऑफर देण्यासाठी कंपन्यांककडून सुरू असलेली दरकपात यामुळे 2018 मध्ये मोबाइलचे बिल 25 ते 30 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. त्यातच जर तुम्ही  मोबाइल डेटा मोठ्या प्रमाणात वापरत असाल तर तुम्हाला अधिकच फायदा होऊ शकतो.  
गेल्यावर्षी रिलायन्स जिओने दूरसंचार क्षेत्रात पाऊल टाकल्यापासून तसेच या कंपनीने आपली सेवा काहीकाळ मोफत दिल्याने गेल्या वर्षभरात मोबाइल प्लानच्या किमती सरासरी 25 ते 32 टक्के आणि मोठ्या प्रमाणात डेटा वापरणाऱ्यांसाठी 60 ते 70 टक्क्यांनी कमी झाल्या होत्या. बाजारात आलेल्या नवीन स्पर्धकाला रोखण्यासाठी आणि आपले ग्राहक त्याच्याकडे जाण्यापासून थांबवण्यासाठी भारतातील तीन मोठ्या मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या एअरटेल, व्होडाफोन इंडिया आणि आयडिया सेल्युलर यांनीही आपापल्या टेलिफ प्लानमध्ये मोठी कपात करत या स्पर्धेत उडी घेतली आहे.  
टेलिकॉम क्षेत्रातील सध्याची परिस्थिती पाहता पुढील वर्षभरापर्यंत दर कपातीबाबतचे हेच चित्र कायम राहण्याची शक्यता  इंडस्ट्री बॉडी सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे महासंचालक राजन मॅथ्यूज यांनी सांगितले. "टेलिकॉम क्षेत्रातील ही स्पर्धा पुढील काळात अधिकच तीव्र होणार आहे. मात्र यामुळे या क्षेत्राला थकबाकीदारीसारख्या समस्यांपासून वाचवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. मोबाइल ग्राहकांना मात्र या स्पर्धेमुळे चांगला फायदा होण्याची शक्यता आहे."  
"2017 मध्ये सरासरी मोबाइल बिलामध्ये 25 ते 28 टक्क्यांनी घट होऊन हा खर्च 240 ते 280 झाले आहेत," असे डेलॉइट हास्किंस आणि सेल्स एलएलपीमधील भागीदार हेमंत जोशी यांनी सांगितले.   
चिनी मोबाइल कंपन्यांची डाटाचोरी रोखण्यासाठी मोदी सरकारने आखला प्लान
चिनी मोबाईल कंपन्यांच्या माध्यमातून होणारी डाटाचोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने ग्राहकांची खासगी माहिती चोरी होऊ नये यासाठी थेट सर्व्हरकडेच आपला मोर्चा वळवला आहे. सर्व विदेशी मोबाईल कंपन्यांनी त्यांचं एक सर्व्हर भारतात ठेवावं असा आदेश केंद्र सरकारकडून दिला जाऊ शकतो. केंद्र सरकार या निर्णयावर विचार करत असून तसं झाल्यास मोबाईल कंपन्यांकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध नसणार आहे. अनेक चिनी मोबाईल कंपन्यांचे सर्व्हर हे चीनमध्ये असून तिथून माहिती चोरी होत असल्याची शंका आहे. 
केंद्र सरकारने हॅकिंगच्या माध्यमातून वैयक्तिक माहिती चोरली जात असल्याची भीती व्यक्त करत स्मार्टफोन मेकर्स कंपन्यांना नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये विवो, ओप्पो, शिओमी आणि जिओनी या चिनी कंपन्यांचा समावेश आहे. मोबाईल फोन मेकर्स कंपन्या हँकिंग करत असल्याची भीती केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यत्व: चीनी मोबाईल कंपन्या रडारवर आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.