नवी दिल्ली - अमेरिकेत जवळपास ४ वर्षाच्या दिर्घ काळानंतर फेडरल रिझर्व्हनं मोठा निर्णय घेत पॉलिसी रेटमध्ये कपात केली. व्याजदर अंदाजानुसार ५० बेसिस पॉइंट्स किंवा ०.५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहेत. महागाई नियंत्रणात आल्याचं सांगत हा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर सर्व प्रकारची कर्जे कमी होण्याची अपेक्षा आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का? कुठल्याही देशात पॉलिसी रेट अथवा रेपो रेट Loan EMI वर कसा परिणाम करते? Rate Cut चा सामान्य माणसांसाठी काय अर्थ असतो हे जाणून घेऊया.
अमेरिकेच्या निर्णयानंतर RBI वर दबाव?
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या घोषणेत यूएस फेडने व्याजदर ४.७५ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत, परंतु आगामी काळात आणखी कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत. याआधी पॉलिसी रेट ५.२५ टक्के ते ५.५ टक्के दरम्यान होता. व्याजदर कपातीची घोषणा करतानाच व्याजदरात कपात करण्यात कोणत्याही प्रकारचा विलंब झालेला नाही असं फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल म्हणाले.
व्याजदराचा महागाईशी थेट संबंध
अमेरिका असो वा भारत किंवा अन्य कुठलाही देश, सर्वांना महागाई आणि व्याजदर यांचा समतोल साधावा लागतो. जगात केंद्रीय बँका महागाई कमी करण्यासाठी रेपो रेटमध्ये बदल करतात. सामान्यत: रेपो रेटमध्ये कपात करून महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न असतो. सोप्या शब्दात संपूर्ण चक्र हे मागणी आणि पुरवठा यांच्याशी निगडीत असते. देशात मागणी वाढलेली असताना पुरवठा कमी होऊ लागला तर त्यास्थितीत महागाईत वाढ झालेली दिसते.
महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्रीय बँका मार्केटमधील लिक्विडिटी कमी करण्यासाठी पॉलिसी रेट वाढवण्याचं पाऊल उचलतात ज्यातून इतर बँका कर्जाचे दर वाढवते. त्यामुळे ग्राहक कमी कर्ज घेतात. महागाई असल्याने अर्थव्यवहारातून कॅश फ्लो घसरतो आणि मागणी कमी होते. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात येते. त्यानंतर बँका दर कमी करण्यावर भर देतात.
रेपो रेटमध्ये बदलाचा कर्जावर परिणाम
जेव्हा Repo Rate बदल केला जातो, तेव्हा कर्ज स्वस्त होण्याची अपेक्षा असते. बँका आता कर्जाचे व्याजदर कमी करणार असं बोललं जाते. व्याजदर हे तुमच्या कर्जाशी जोडलेले असते. होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोनसह इतर सर्व बँकिंग लोन हे रेपो रेटशी कनेक्टेड असते. रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो दर म्हणजे रेपो रेट. त्यामुळे रेपो दर वाढला की बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून महागड्या दराने कर्ज मिळते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मिळणारे कर्जही महाग होते. त्याच वेळी, जेव्हा ते कमी केले जाते, तेव्हा बँका त्यांच्या कर्जाचे व्याजदर देखील कमी करतात आणि यामुळे कर्जाचा EMI देखील त्यानुसार कमी होऊ शकतो.
उदाहरण समजून घ्या
समजा, तुम्ही ३० लाख होम लोन २० वर्षासाठी ६.७ टक्के व्याजदराने घेतले आहे. त्यावेळी रेपो रेट ४ टक्के स्थिर होता. यानुसार तुमच्या व्याजदरावर EMI दर महिना २२, ७२२ रुपये होतो. परंतु आता रेपो रेट ६.५ टक्के आहे म्हणजे २.५० टक्के वाढ झाली, तो रेपो रेटनुसार बँका कर्जावरील व्याजदर वाढवून ९.२ टक्के करतात. त्यामुळे तुमचा EMI वाढून २७,३७९ रुपये होईल. याचा अर्थ तुमच्या मासिक खर्च ईएमआयवर होणाऱ्या खर्चात अतिरिक्त ४,६५७ रुपयांची भर पडेल, तर रेपो रेट कमी होताच ईएमआयही कमी होतो.