नवी दिल्ली: केंद्राच्या वादग्रस्त कृषी कायद्याला विरोध करताना आंदोलक शेतकऱ्यांनी एमएसपीसाठी विशेष कायदा करण्याचीही मागणी केली होती. देशात एमएसपीवरून मोठ्या प्रमाणात आरोप-प्रत्यारोप होताना पाहायला मिळतात. देशात अद्यापही अनेकविध धान्यांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. त्याला योग्य बाजारभाव मिळावा, यासाठी अन्नदाता शेतकरी प्रयत्नशील असतो. किमान आधारभूत किंमत (What is MSP) कशी ठरते, ती कोण ठरवते आणि सन २०२२ मध्ये केंद्राकडून कोणत्या पीकाला सर्वाधिक एमएसपी जाहीर करण्यात आला आहे, ते जाणून घेऊया...
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देताना केंद्रातील मोदी सरकारने २०२२-२३ च्या खरीप हंगामातील १७ पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ जाहीर केली यामुळे शेतकऱ्यांना दीडपट भाव मिळेल, असे सांगितले जात आहे. एमएसपी वाढवण्याच्या प्रस्तावात भाताच्या दरात १०० रुपये, मूग ४८० रुपये, सूर्यफूल ३८५ रुपये आणि तीळ ५२३ रुपये प्रति क्विंटल वाढले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
पिकाच्या किमतीच्या ५० ते ८५ टक्क्यांनी एमएसपी जास्त ठेवला
आम्ही पिकाच्या किमतीच्या ५० ते ८५ टक्क्यांनी एमएसपी जास्त ठेवला आहे. भात, ज्वारी, नाचणी, मूग आणि कापूस या आठ पिकांचा एमएसपी त्यांच्या किंमतीपेक्षा ५० टक्के जास्त ठेवण्यात आला आहे. बाजरीची आधारभूत किंमत त्याच्या किमतीच्या ८५ टक्के, तूर ६० टक्के, उडीद ५९ आणि सूर्यफूल ५६ आणि सोयाबीनची ५३ टक्के किंमत एमएसपीपेक्षा जास्त आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
MSP म्हणजे काय? कोण ठरवते किंमत?
किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही किमान किंमत आहे ज्यावर सरकार शेतकऱ्यांकडून पिकांची खरेदी करते. अशा प्रकारे हे देखील समजू शकते की सरकार शेतकऱ्याला त्यांच्याकडून खरेदी केलेल्या पिकावर जे पैसे देते ते एमएसपी आहे. याखालील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा मोबदला दिला जात नाही. पिकाची एमएसपी निश्चित केली जाते जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी कोणत्याही परिस्थितीत वाजवी किमान किंमत मिळावी. रब्बी आणि खरीप हंगामात वर्षातून दोनदा कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींच्या आधारे, दरवर्षी तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि व्यावसायिक पिके यासारख्या कृषी पिकांसाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचे मत विचारात घेऊन सरकार एमएसपी घोषित करते.
दरम्यान, मोदी सरकारने हे सुनिश्चित केले आहे की पेरणीपूर्वी एमएसपी जाहीर केला जाईल जेणेकरुन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि पीक काढल्यानंतर त्यांना काय किंमत मिळेल हे त्यांना कळेल. त्यातून सरकारची विश्वासार्हता दिसून येते.