नवी दिल्ली: अलीकडेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी भांडवली खर्चाच्या (Capital Expenditure) बाबतीत मोदी सरकारमधील विविध विभागांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतला. भांडवली खर्चाच्या बाबतीत मोदी सरकारच्या काही विभागांची कामगिरी या वर्षात आतापर्यंत खराब राहिली आहे. यामध्ये दूरसंचार विभाग आणि ऊर्जा मंत्रालयाचा समावेश आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भांडवली खर्चाचा आढावा घेण्यास सुरवात केली, तेव्हा या विभागांना बोलावण्यात आले. कॅगच्या आकडेवारीनुसार, दूरसंचार विभागाने (DoT) या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत २५,९३४ कोटी रुपयांपैकी केवळ १२ टक्के खर्च केला आहे. तर ऊर्जा मंत्रालयाने केवळ ३ टक्के हिस्सा खर्च केला आहे. सर्व मंत्रालयांनी पहिल्या सहामाहीपर्यंत ४१ टक्के रक्कम खर्च केली आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
अनेक मंत्रालयांनी वर्षभराच्या वाटपापेक्षा केला कमी खर्च
रेल्वे, रस्ते, शहरी विकास आणि संरक्षण मंत्रालयांनी एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत त्यांच्या भांडवली खर्चाची गती वाढवली आहे. पण अनेक मंत्रालयांनी त्यांच्या वर्षभराच्या वाटपापेक्षा कमी खर्च केला आहे. आर्थिक व्यवहार विभागाने ५६,४७९ कोटी रुपयांपैकी केवळ १ टक्के खर्च केला आहे, पण विभागाला दिलेल्या रकमेपैकी ४४,००० कोटी रुपये अशा प्रकल्प आणि कार्यक्रमांसाठी खर्च केले आहेत, ज्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे आणि त्यांना अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. निर्मला सीतारामन यांनी विभागांना त्यांच्या खर्चाला गती देण्यास सांगितले आहे. निधीची कमतरता भासणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
भांडवली समर्थनासाठी राखून ठेवले
वित्त मंत्रालयाचा विभाग असलेल्या वित्तीय सेवा विभागानेही पहिल्या सहामाहीत फक्त ५ टक्के निधी खर्च केला आहे, पण विभागाच्या एकूण २५,८०० कोटी रुपयांच्या वाटपांपैकी, २०,००० कोटी रुपये नवीन विकास वित्तीय संस्था नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंटच्या भांडवली समर्थनासाठी राखून ठेवले आहेत. पोलिस खातेही कमी खर्चिक विभागांपैकी एक आहे. या विभागासाठी ९७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, पण अधिकृत आकडेवारीनुसार, विभागाने आतापर्यंत त्यातील एक चतुर्थांशपेक्षा कमी खर्च केला आहे.