जाणून घ्या पाचशे-हजारच्या नोटा रद्द करण्याचे फायदे-तोटे
रोजच्या चलनातून ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटा तडकाफडकी बाद करुन सरकारने एकप्रकारे काळया पैशांवर सर्जिकल स्ट्राईक केल्याची सार्वत्रिक भावना आहे.
By admin | Published: November 9, 2016 02:11 PM2016-11-09T14:11:02+5:302016-11-09T15:22:16+5:30
रोजच्या चलनातून ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटा तडकाफडकी बाद करुन सरकारने एकप्रकारे काळया पैशांवर सर्जिकल स्ट्राईक केल्याची सार्वत्रिक भावना आहे.
जाणून घ्या पाचशे-हजारच्या नोटा रद्द करण्याचे फायदे-तोटे
मुंबई, दि. ९ - रोजच्या चलनातून ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटा तडकाफडकी बाद करुन सरकारने एकप्रकारे काळया पैशांवर सर्जिकल स्ट्राईक केल्याची सार्वत्रिक भावना आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा आपल्या रोजच्या दैनंदिन जीवनावर काय परिणाम होणार आहे ते जाणून घ्या.
आरबीआयच्या माहितीनुसार सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये १७ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांच्या नोटा वापरात आहेत.
त्यापैकी ५०० च्या नोटा ४५ टक्के होत्या तर, १ हजारच्या ३९ टक्के नोटा चलनात होत्या.
१० आणि १०० रुपयांच्या ५३ टक्के नोटा चलनात आहेत.
मध्यरात्रीपासून १ हजारच्या नोटा चलनातून बाद झाल्यामुळे ६ लाख ३२ हजार ६०० कोटी रुपये बेकायद ठरणार आहेत.
आरबीआयच्या डाटानुसार २०१५-१६ मध्ये ६.५ लाख नोटा बनावट आढळल्या होत्या. त्यातील ४ लाख नोटा ५०० आणि १ हजारच्या होत्या. १०० रुपयाच्याही जवळपास २ लाख बनावट नोटा चलनात आहेत.
काय तात्काळ परिणाम होणार
५०० आणि १ हजारच्या नोटा रद्द झाल्यामुळे बाजारात चलनघट म्हणजे नोटांचा तुटवडा निर्माण होईल. ज्यांनी तस्करी, भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने पैसा जमवला आहे ते कारवाई होईल या भितीने ते पैसा जाहीर करणार नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये नोटा कमी होऊन चलनघटची स्थिती निर्माण होईल. दहा, पन्नास आणि १०० रुपयांच्या नोटांची मागणी वाढणार आहे. बाजारातून नोटांचा पुरवठा कमी होणार असला तरी, वस्तू तितक्याच रहाणार आहेत. सोन्याच्या किंमती वाढतील.
महागाई वाढणार
भरपूर लोकांकडे कायदेशीर मार्गाने कमावलेले पैसा आहे. हा पैसा ते बँकेत डिपॉझिट करतील. बँकांकडे जास्त पैसा जमा झाल्यामुळे कर्ज अधिक सहजतेने उपलब्ध होईल. हे कर्ज कमी व्याज दरावर उपलब्ध असेल. त्यामुळे महागाई वाढेल. हे सर्व एकारात्रीत होणार नाही. हळूहळू होईल.
हे फायदे होतील
या एकाच निर्णयामुळे सरकारला काळा पैसा, भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि बनावट नोटा रोखण्यात यश येईल.
पैशाअभावी शस्त्रास्त्र तस्करी, हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या कारवायांवर नियंत्रण येईल.
एटीएममधून दरदिवशी फक्त २ हजार रुपये काढता येतील. बँक खात्यातून दिवसाला १० हजार आणि आठवडयातून २० हजार काढता येतील. त्यामुळे कार्डने पेमेंट करण्यावर भर वाढेल.
येणा-या दिवसामध्ये पॅनकार्ड, आधार कार्ड आणि निवडणूक कार्डावरुन जास्तीत जास्त पेमेंट होणार असल्याने सरकारला या व्यवहारांमध्ये अधिक बारकाईने लक्ष ठेवता येईल. बँकामध्ये होणा-या व्यवहारांवर आयकर खात्याची विशेष नजर असेल.
यामुळे रिअल इस्टेट बांधकाम क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता येईल. ज्यातून परदेशी आणि देशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करता येईल. विकासकांवर दर कमी करण्याचा दबाव वाढेल ज्यामुळे घरांची मागणी वाढू शकते. रिअल इस्टेट, उच्च शिक्षण आणि आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांना परवडू शकतात.
काय अडचणी
५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा बदलण्यासाठी बँकेमध्ये जावे लागेल. त्यामुळे सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये बँकांमध्ये गर्दीचा सामना करावा लागेल.
५०० आणि १ हजार रुपयाच्या नोटांच्या जागी १०० रुपयांच्या जास्त नोटा छापाव्या लागतील. अतिरिक्त नोटांच्या छपाईसाठी आरबीआयला ११९०० कोटी रुपये जास्त खर्च येईल. एटीएम ऑपरेशन्सचा खर्चही वाढेल. एटीएम मशीन्स १०० रुपयांच्या नोटांनी भरुन ठेवावे लागेल.
निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या कार्डाने व्यवहार करत नाही. त्यांना त्रास होईल.
दिवसा ५०, १०० रुपये मानधन असलेल्या उद्योगांना फटका बसेल.
ज्यांचा काळा पैसा परकीय चलनात, सोन्यामध्ये आणि कर सुरक्षितता असलेल्या परदेशी बँकांमध्ये आहे त्यांचा पैसा कसा बाहेर काढणार.