नवी दिल्ली : कामगार मंत्रालय चालू आर्थिक (२०१९-२०) वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) जवळपास सहा कोटी सदस्यांच्या जमा रकमेवर ८.६५ टक्के व्याजदर कायम ठेवण्यास इच्छुक आहे. ५ मार्च रोजी होणाऱ्या ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत ईपीएफ व्याजदराबाबत विचार करण्याची शक्यता आहे.चालू आर्थिक वर्षासाठी व्याजदर कमी ८.५ टक्के केला जाण्याची शक्यता आहे, अशीही अटकळ आहे. तथापि, कामगार मंत्रालय व्याजदर ८.६५ टक्के कायम ठेवण्यास इच्छुक आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ईपीएफवर ८.६५ टक्के व्याज देण्यात आले होते. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीची विषयपत्रिका अद्याप ठरविण्यात आलेली नाही. चालू आर्थिक वर्षासाठी ईपीएफ उत्पन्नाचे आकलन करणे कठीण आहे. याच आधारावर व्याजदर निश्चित केला जातो, असे सूत्रांनी सांगितले.अन्य लघुबचत योजनेप्रमाणे ईपीएफ व्याजदर समान केला जावा, यासाठी वित्त मंत्रालय आग्रही आहे. एखाद्या वित्त वर्षासाठी ईपीएफ व्याज ठरविण्यासाठी कामगार मंत्रालयाला वित्त मंत्रालयाची सहमती घ्यावी लागते. ईपीएफओने २०१६-१७ मध्ये ८.६५, २०१७-१८ मध्ये ८.५५ टक्के व्याज दिले होते. २०१५-१६ मध्ये ८.८ टक्के व्याज देण्यात आले होते. २०१३-१४ आणि २०१४-१५ मध्ये ईपीएफवर ८.७५ टक्के व्याज देण्यात आले होते. २०१२-१३ मध्ये व्याजदर ८.५ टक्के होता.
चालू वित्त वर्षासाठी ईपीएफवर ८.६५ टक्के व्याज देण्याची कामगार मंत्रालयाची तयारी
कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) जवळपास सहा कोटी सदस्यांच्या जमा रकमेवर ८.६५ टक्के व्याजदर कायम ठेवण्यास इच्छुक आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 2, 2020 04:29 AM2020-03-02T04:29:01+5:302020-03-02T04:29:08+5:30