‘इन्स्पेक्टर राज’विरुद्ध श्रममंत्रालयाचा पुढाकार

व्यापार, उद्योग करणे अधिक सुलभ जावे यादृष्टीने श्रममंत्रालयाने १ सप्टेंबरपासून कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत केल्या जाणाऱ्या तपासणीचे निकष बदलण्याचे निश्चित केले आहे

नवी दिल्ली : व्यापार, उद्योग करणे अधिक सुलभ जावे यादृष्टीने श्रममंत्रालयाने १ सप्टेंबरपासून कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत केल्या जाणाऱ्या तपासणीचे निकष बदलण्याचे निश्चित केले आहे. ‘इन्स्पेक्टर राज’ संपुष्टात आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत असून, आता तपासणी अधिकाऱ्याचे अधिकार कमी करण्यात येणार आहेत.
याचाच भाग म्हणून २ आॅक्टोबर रोजी पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. या पोर्टलवरून व्यावसायिकाला वार्षिक कर विवरण भरणे, तसेच तपासणी अहवाल सादर करणे शक्य होणार आहे. यामुळे देशात उद्योग-व्यवसाय करणे सुलभ असल्याचा संदेश जाईल आणि देशाबाबतचा सध्याचा जो दृष्टिकोन आहे त्यात बदल होईल, असे मत एका अधिकाऱ्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले.
नव्या तपासणी निकषात औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ सह केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ४४ कायद्यांपैकी १६ कायद्यांबाबत विचार केला जाणार आहे.
भविष्यनिर्वाह निधी, ईएसआय याबाबत होणाऱ्या तपासणीव्यतिरिक्त मुख्य कामगार आयुक्त आणि खाण सुरक्षा खात्याचे महासंचालक यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या तपासणीचा या नव्या रचनेत समावेश करण्यात येणार आहे.
या रचनेत अनिवार्य तपासण्या अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत केल्या जातील. एखादा गंभीर अपघात घडला अथवा कर्मचाऱ्यांचा सातत्याने होणारा संप व टाळेबंदी यासारख्या परिस्थितीतच तपासणी केली जाईल. या नव्या रचनेनंतर तपासणी अधिकाऱ्याला आपला अहवाल ३ दिवसांत सादर करावा लागणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)