जन-धन खात्यांमुळे व्यसनाधीनतेत घट, स्टेट बँकेने अहवालात काढला निष्कर्ष  

जन-धन खात्यांमुळे ग्रामीण भागातील महागाईचा पारा मंदावलाच, पण लोक बचतीकडे आकर्षित झाल्यामुळे दारू आणि तंबाखू यासारखी व्यसनेही कमी झाली. स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) एका अभ्यासातून हा निष्कर्ष काढला आहे.

नवी दिल्ली : जन-धन खात्यांमुळे ग्रामीण भागातील महागाईचा पारा मंदावलाच, पण लोक बचतीकडे आकर्षित झाल्यामुळे दारू आणि तंबाखू यासारखी व्यसनेही कमी झाली. स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) एका अभ्यासातून हा निष्कर्ष काढला आहे.
पंतप्रधान जन-धन योजना जाहीर झाली, तेव्हा चलनातील पैसा वाढून महागाई वाढेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. तथापि, एसबीआयच्या अभ्यासातून नेमकी याच्या उलट माहिती समोर आली आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जन-धन खाती असलेल्या राज्यांतील खेड्यांत महागाईचा दर बराच खाली आला असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.
देशात ३० कोटींपेक्षा जास्त जन-धन खाती आहेत. त्यातील असंख्य खाती गेल्या वर्षीच्या नोटाबंदीनंतर काढली गेली. विशेष म्हणजे, १० राज्यांत २३ कोटी म्हणजेच ७५ टक्के जन-धन खाती उघडली गेली आहेत. ४.७ कोटी खात्यांसह उत्तर प्रदेश सर्वोच्च स्थानी आहे. त्या खालोखाल बिहार (३.२ कोटी) आणि प. बंगाल (२.९ कोटी) यांचा क्रमांक लागतो.
एसबीआयचे आर्थिक सल्लागार सौम्यकांती घोष यांनी सांगितले की, ज्या राज्यांत अधिक जन-धन खाती उघडण्यात आली, त्या राज्यांत
दारू आणि तंबाखूच्या विक्रीत संख्यात्मक आणि आर्थिकदृष्ट्या घट झाल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे.
नोटाबंदीनंतर वर्तनात बदल होऊन खर्चात कपात झाली, त्याचाही हा परिणाम असू शकतो. बिहार, प. बंगाल, महाराष्टÑ आणि राज्यस्थान या राज्यांत आॅक्टोबर २०१६पासून पुढे कुटुंबातील औषधी खर्च वाढल्याचे दिसून आले.

विश्लेषण गरजेचे

‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी’चे प्रा. एन. आर. भानुमूर्ती यांनी सांगितले की, जन-धन खाती लोकांत बचतीला प्रोत्साहन देऊन व्यसनाधीनता कमी करण्यास मदत करीत आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे.
इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च आॅन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स या संस्थेचे मुख्य प्रा. अशोक गुलाटी यांनी सांगितले की, जन-धन खाती आणि लोकांच्या वर्तणुकीतील बदल यांचा खरोखरच काही संबंध आहे का, हे तपासण्यासाठी आणखी विश्लेषणाची गरज आहे. घाईघाईत निष्कर्ष काढणे अयोग्य आहे.