Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने सोमवारी (१० मार्च) आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला आहे. या बजेटमध्ये लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता १५०० वरुन २१०० रुपये करण्यात येईल, अशी आशा महिलांना होती. उलट निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या लाडकी बहीण योजनेच्या बजेटमध्ये सरकारने मोठी कपात केली आहे. सरकारने लाडकी बहीण योजनेचे बजेट ४६ हजार कोटींवरून ३६ हजार कोटींवर आणले आहे. याचा अर्थ आता अनेक महिलांना यातून वगळले जाणार आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही लाडकी बहीण योजनेतून काही महिलांना वगळणार असल्याचे स्पष्ट केलं होतं.
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या या निर्णयानंतर आता सरकार मोठ्या प्रमाणावर लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची छाटणी करणार आहे. या छाटणीमध्ये या योजनेतील सरकारी निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या महिलांची नावे सरकार हटवणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेचे बजेट का कमी केले?महाराष्ट्र सरकारने २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये कोणतीही नवीन योजना जाहीर करण्यात आली नाही. राज्याचे वाढते कर्ज आणि महसुली तूट हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी तरतूद केलेल्या रकमेत १०,००० कोटी रुपयांची कपात केली आहे, ज्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थ्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
राज्यावरील कर्जात मोठी वाढमहाराष्ट्राचे एकूण कर्ज आता ९.३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले असून २०२५-२६ मध्ये महसुली तूट ४५,८९१ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वित्तीय तूट दुपटीने वाढली आहे. राज्याचे अंदाजे कर्ज २ लाख कोटी रुपये आहे, जे २०२४-२५ मध्ये ७.१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. दशकभरापूर्वीच्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास ३ पटीने वाढले आहे. कर्ज आणि वित्तीय तूट वित्तीय मर्यादेत असायला हवी यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भर दिला.
अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणास्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता, जिल्हा वार्षिक योजना बजेटमध्ये ११% ने वाढ करण्यात आली होती, जी आता २०,१६५ कोटी रुपये झाली आहे. अनुसूचित जाती घटक ४२% आणि आदिवासी घटक ४०% वाढले. मोटार वाहनांवरील नवीन कर आणि काही व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात वाढ, ज्यातून सरकारला १,१२५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.