मोदी सरकारकडून 'या' बँकेवर निर्बंध; आता ग्राहकांना केवळ २५ हजार रुपयेच काढता येणार

महिनाभर निर्बंध कायम राहणार; अर्थ मंत्रालयानं दिली माहिती

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं लक्ष्मी विलास बँकेवर महिन्याभराच्या कालावधीसाठी अनेक प्रकारचे निर्बंध आणले आहेत. बँक खात्यातून पैसे काढण्यासाठी नवी मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्यानुसार १६ डिसेंबरपर्यंत बँकेचे ग्राहक २५ हजार रुपयांपर्यंतची रक्कमच काढू शकतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं केलेल्या शिफारशीनंतर सरकारनं हे पाऊल उचललं. अर्थ मंत्रालयानं याबद्दलची माहिती दिली आहे.

अर्थ मंत्रालयानं जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीत २५ हजारांपेक्षा अधिक रक्कम ग्राहकांना काढता येईल. वैद्यकीय उपचार, उच्च शिक्षणासाठीचं शुल्क आणि विवाहासाठी ग्राहक २५ हजारांपेक्षा अधिक रक्कम काढू शकतात. याआधी आरबीआयनं येस बँक आणि पीएमसी बँकांसंदर्भातही अशाच प्रकारे निर्णय घेतले होते. त्यामुळे ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता.

बचत खात्यावर 'विशेष' लोकांना 7 टक्के व्याज, 'ही' बँक मोफत देतेय भरगोस ऑफर्स!

अर्थ मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मी विलास बँकेवर एक महिन्याचा मोरेटोरियम लावण्यात आला आहे. १७ नोव्हेंबर ते १६ डिसेंबर या कालावधीसाठी मोरेटोरियम लागू करण्यात आला आहे. आरबीआयनं अधिनियमाच्या कलम ४५ च्या अंतर्गत हा आदेश लागू केला आहे.

पीसीए थ्रेसहोल्ड उल्लंघनाची दखल घेऊन आरबीआयनं लक्ष्मी विलास बँकेला सप्टेंबर २०१९ मध्ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऍक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्कमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ३० सप्टेंबरला संपलेल्या तिमाहीत बँकेला ३९६.९९ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. बँकेच्या एकूण एनपीएच्या (बुडीत खात्यात गेलेलं कर्ज) तुलनेत हा आकडा २४.५ टक्के इतका आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत बँकेला ३५७.१७ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.

LIC मधील भागीदारी विकण्यासाठी सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, अर्जही मागवले

२०१९ पासूनच लक्ष्मी विलास बँकेच्या अडचणी वाढल्या. बँकेचं इंडिया बुल्स हाऊसिंग फायनान्समध्ये विलगीकरण करण्याचा प्रस्ताव आरबीआयनं फेटाळला. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये बँकेच्या समभागधारकांनी सात संचालकांविरोधात मतदान केलं. आर्थिक अडचणीत आलेल्या बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आरबीआयनं मीता माखन यांच्या नेतृत्त्वाखाली तीन सदस्यांची समिती नेमली.