पायाभूत क्षेत्रातील कर्जवृद्धीत मोठी घट

देशाच्या रस्ते, रेल्वे आणि अन्य स्वरूपाच्या पायाभूत क्षेत्राला गती देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असले तरी चालू आर्थिक

मुंबई : देशाच्या रस्ते, रेल्वे आणि अन्य स्वरूपाच्या पायाभूत क्षेत्राला गती देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असले तरी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत या क्षेत्रातील कर्जवृद्धीत घसरण होत आहे. ही चिंतेची बाब असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार नोव्हेंबरमध्ये पायाभूत क्षेत्राला बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या वृद्धीत ६.७ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. या काळात या क्षेत्राच्या थकबाकीचे प्रमाण मात्र ९,६४,८00 कोटींवरून ९,00,७00 कोटींवर आले आहे.
पायाभूत क्षेत्रात ऊर्जा क्षेत्राकडून सर्वाधिक ५५ टक्के कर्ज मागणी होते. तथापि, या क्षेत्राच्या कर्जात नोव्हेंबरमध्ये १0.४ टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
रस्ते विकास क्षेत्राकडे सरकारचे विशेष लक्ष असतानाही या क्षेत्राकडून कर्जाची उचल घटली आहे. खासगी क्षेत्राच्या कर्जात आॅक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये अनुक्रमे २.९ टक्के
आणि १.३ टक्के घट झाली आहे. खासगी क्षेत्राकडून कर्जाची मागणी कमी होणे आणि बँकांकडून कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणे अशी
दोन संभाव्य कारणे यामागे असू शकतात, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. (वाणिज्य प्रतिनिधी)

अनेक कामांना खीळ
ताज्या आकडेवारीनुसार महामार्ग बांधणीच्या कामाला खीळ बसली आहे.
केंद्रीय रस्ते, परिवहन आणि महामार्ग राज्यमंत्री मनसुख एल. मंडाविया यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २0१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत ३,५९१ कि.मी. लांबीचे महामार्ग बांधून झाले.
प्रत्यक्षातले उद्दिष्ट १५ हजार कि.मी. इतके होते. २0१५-१६ मध्ये याच काळात ६,0२९
कि.मी. लांबीचे महामार्ग बांधून झाले होते.