गेल्या पाच वर्षांत महागाईचा दर नीचांकी पातळीवर, आर्थिक सर्वेक्षणातील माहिती

चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात किरकोळ क्षेत्रातील महागाईचा दर २.९ टक्के होता.

नवी दिल्ली : मागील पाच वित्त वर्षांत देशातील महागाईचा दर अधिक स्थिर झाला असतानाच नीचांकी पातळीवरही गेला आहे. किमतींवर नियंत्रण ठेवणे यावर सरकारच्या धोरणांचा मुख्य झोत राहिला आहे, असे २०१८-१९ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी हे सर्वेक्षण संसदेत सादर केले. यात म्हटले आहे की, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाईचा दर २०१८-१९ मध्ये घसरून ३.४ टक्क्यांवर आला. त्याआधी २०१७-१८ मध्ये तो ३.६ टक्के, २०१६-१७ मध्ये ४.५ टक्के, २०१५-१६ मध्ये ४.९ टक्के आणि २०१४-१५ मध्ये ५.९ टक्के होता.

चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात किरकोळ क्षेत्रातील महागाईचा दर २.९ टक्के होता. आदल्या वर्षी याच महिन्यात तो ४.६ टक्के होता. खाद्य क्षेत्रातील महागाईचा दरही घसरून ०.१ टक्क्यावर आला आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवतानाच शेतकऱ्यांना पिकांचा योग्य मोबदला मिळेल, याकडेही लक्ष्य ठेवले आहे. शेतकºयांना योग्य मोबदला मिळाल्याने उत्पादन वाढीलाही मदत झाली आहे, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

धोरणे अनुमानक्षम असावी
सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे की, आर्थिक धोरणांतील अनिश्चितता संपविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने धोरणात्मक कृती अनुमानक्षम (प्रिडिक्टेबल) राहील, याची खबरदारी घ्यायला हवी. धोरणांबाबत अनिश्चितता असल्यास देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे धोरणांत निश्चितता आणणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च पातळीवरील धोरण निर्धारकांनी (पॉलिसी मेकर्स) आर्थिक धोरणातील अनिश्चित घटकांचा तिमाहीच्या पातळीवर आढावा घ्यायला हवा. आर्थिक धोरणांत सातत्य राहील याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यायला हवे. धोरणांच्या अंमलबजावणीतील संदिग्धता आणि एकतर्फीपणा कमी करायला हवा.

सर्वेक्षण नावीन्यपूर्ण - सुब्रमण्यन : ८ टक्के वृद्धी दर प्राप्त करून भारतीय अर्थव्यवस्थेला २०२४-२५ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी अत्यंतिक नावीन्यपूर्ण अजेंडा स्थापित करण्याचे काम २०१८-१९ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने केले आहे, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती व्ही. सुब्रमण्यन यांनी सांगितले. आर्थिक सर्वेक्षणाच्या प्रस्तावनेत सुब्रमण्यन यांनी म्हटले की, आमच्या तरुणांच्या मनातील महत्त्वाकांक्षांसह भारत एका ऐतिहासिक टप्प्यावर उभा आहे. या टप्प्यावर शाश्वत स्वरूपाचा उच्च आर्थिक वृद्धी दर प्राप्त करणे राष्ट्रीय गरज बनली आहे. २०२५ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ अब्ज डॉलरची व्हावी, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याआधीच आपला दृष्टिकोन समोर ठेवला आहे. हे उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी २०१८-१९ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात अत्यंत नावीन्यपूर्ण विचार मांडण्यात आले आहेत. हे सर्वेक्षण उद्दिष्ट प्राप्तीत नक्कीच मार्गदर्शक ठरेल.