नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी सादर झालेला अर्थात 2017-18 साठीचा अर्थसंकल्प अनेक कारणांमुळे वेगळा ठरला होता. 28 किंवा 29 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्याची, इंग्रजांच्या काळापासून चालत आलेली परंपरा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोडली होती. दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला होता. त्याचप्रमाणे, गेल्या वर्षी प्रथमच रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला गेला नव्हता. अर्थसंकल्पाच्या दोन दिवस आधी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होण्याची, तब्बल 92 वर्षांपासूनची परंपरा मोदी सरकारनं खंडित केली होती. रेल्वे खात्यासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदींचा समावेश सर्वसाधारण बजेटमध्येच करण्यात आला होता.
गेल्यावर्षी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सोलार पॅनेल, प्रिंटेड सोलार पॅनल्स, मायक्रो एटीएम्स, फिंगर प्रिंट मशीन आणि आयरिस स्कॅनर या वस्तू स्वस्त केल्या होत्या. त्यामुळे सौरऊर्जा आणि सौरउर्जेच्या वापरासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदीला सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात आल्याचे दिसले. यासोबत अर्थव्यवस्थेला कॅशलेस करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूदेखील स्वस्त करण्यात आल्या होत्या. दुसरीकडे, चांदीची नाणी, सिगारेट, तंबाखू, विडी, पान मसाला, काजूचे गर आणि पार्सलच्या माध्यमातून मागवल्या जाणाऱ्या वस्तू महाग झाल्या होत्या. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पानंतर काय-काय स्वस्त झालं आणि काय महाग झालं, यावर एक दृष्टिक्षेप...
महाग
- सिगारेट, पान मसाला, सिगार, विडी, तंबाखू
- एलईडी लॅम्पसाठी लागणारे सुटे भाग
- काजूचे गर (भाजलेले आणि खारे)
- ऑप्टिकल फायबर्सच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पॉलिमर कोटेड टेप्स
- चांदीची नाणी
- मोबाईल फोनमध्ये वापरले जाणारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड
स्वस्त
- रेल्वे तिकिटांचे ऑनलाइन बुकिंग
- एलपीजी
- सोलार पॅनलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सोलार टेम्पर्ड ग्लास
- पीओएस मशीन्स आणि फिंगरप्रिंट रीडर
- संरक्षण क्षेत्रासाठी सामूहिक विमा