सी. ए. उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, मकरसंक्रांतीचा सण जवळ आला आहे. लहान मुले पतंग उडविण्याच्या नादात आहे. नवीन जीएसटी कायद्याचा पतंग उडविण्याची तयारी शासन करीत आहे. त्याआधी व्हॅटमध्ये न दाखल झालेले रीटर्नचे पतंग उडविण्यासंबंधी महाराष्ट्र विक्रीकर विभागाने एक सर्क्युलर आणले आहे. त्यात लेट फीसची काय ढील दिली आहे?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, मकरसंक्रांतीला ‘‘तीळगूळ घ्या गोड गोड बोला’’ असे म्हटले जाते; परंतु विक्रीकर विभाग म्हणते ‘‘तीळगूळ घ्या आणि व्हॅट रीटर्न दाखल करा’’. जर व्हॅट व पतंगबाजी याला आपण जोडले तर पतंग उडविणारा म्हणजे व्यापारी, ‘पतंग’ म्हणजे व्हॅट रीटर्न, ‘चक्री’ (फिरकी) म्हणजे व्यापाऱ्याच्या हिशोबाची पुस्तके, ‘हवा’ म्हणजे व्यापाऱ्याची वार्षिक उलाढाल, ‘पेज’ घेणारा म्हणजे व्हॅट आॅडिट अधिकारी आणि ‘मांजा’ कायदा. व्हॅट आॅडिटर म्हणजे ‘गुंता’ सोडविणारा. मकरसंक्रांतीपासून सूर्यदेवता उत्तर दिशेकडे सरकत जातो व यालाच उत्तरायण म्हणतात. म्हणजेच मकरसंक्रांतीनंतर (हवा बदलते) थंड वारे कमी होतात व उष्णतेचे वारे वाहू लागतात. या वर्षी अप्रत्यक्ष कर कायद्यामध्येही असेच आहे. एक्साईज, कस्टम, सेवा कर, व्हॅट यांची हवा आता जाऊन जीएसटीचे वारे येणार आहे. मकरसंक्रांतीमध्ये महिला एक-दुसऱ्याला वाण देतात. तसेच विक्रीकर विभागाने मागील वर्षामध्ये ज्या करदात्यांनी रीटर्न दाखल केले नाही त्यांच्यासाठी लेट फीस न घेता रीटर्न दाखल करण्याचा वाण दिला आहे. सध्या व्हॅटमध्ये खूपच पतंगबाजी सुरू आहे. या जानेवारी महिन्यामध्ये जसे जीएसटी प्रोव्हिजनल रजिस्ट्रेशन, व्हॅट आॅडिट, सीडीए नोटिसेस, आता जुने रीटर्न अशी अनेक कामे करदात्याला करावयाची आहेत. त्यामुळे पतंगबाजीत अनेक पतंग उडाल्यावर जशी पेजमध्ये गुंतागुंत होते, तशीच अवस्था करदात्याचीही झाली आहे.
अर्जुन : कृष्णा, व्हॅट रीटर्न दाखल करण्याची तरतूद काय होती व उशिरा दाखल करण्यासाठी काय तरतूद आहे?
कृष्ण : अर्जुना, महाराष्ट्र विक्रीकर विभागाच्या तरतुदीनुसार करदात्याच्या उलाढालीनुसार व कर भरलेल्या रकमेनुसार रीटर्न दाखल करावयाचा कालावधी निश्चित केला जातो. रीटर्न मासिक, त्रैमासिक व सहा महिन्यांचे असे तीन प्रकार ३१ मार्च २०१६पर्यंत होते. १ एप्रिल २०१६नंतर मासिक व त्रैमासिक असे दोन प्रकार रीटर्न दाखल करावयाचे आहेत. प्रत्येक करदात्याचा रीटर्न दाखल करावयाचा कालावधी विक्रीकर विभाग एप्रिलमध्ये वेबसाईटवर दर्शविते. या प्रत्येक करदात्याला रीटर्न ठरावीक कालावधी संपल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत दाखल करावा लागतो. विक्रीकर कायद्याच्या कलम २० (६) अनुसार अंतिम तारखेनंतर १ महिन्याच्या आत रीटर्न दाखल केले तर रु. १ हजार लेट फीस अनिवार्य होती. तसेच त्याहून १ महिना उशीर झाल्यास रु. ५ हजार लेट फीस अनिवार्य होती.
अर्जुन : कृष्णा, शासनाने या २ जानेवारी २०१७च्या सर्क्युलरद्वारे काय आणले आहे?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी कायदा आल्यानंतर व्हॅट कायदा संपुष्टात येणार आहे. जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन चालू आहे. विक्रीकर विभागाला असे दिसून आले की अनेक करदात्यांनी त्यांचे मागील वर्षाचे रीटर्न अद्याप दाखल केले नाही. त्यांच्यासाठी विक्रीकर विभागाने करदात्यांना मकरसंक्रांतीची (वाण) संधी दिली आहे. विक्रीकर कायदा वर्ष २००५मध्ये आला होता. त्यानंतर ज्या करदात्याने ३१ मार्च २०१६पर्यंत म्हणजेच कोणत्याही वर्षाचे व्हॅट रीटर्न दाखल केले नसेल तर १ ते ३१ जानेवारी २०१७ या ३० दिवसांच्या कालावधीत दाखल केले असता त्याला लेट फीस लागणार नाही. तसेच १ ते २८ फेबु्रवारी २०१७ दरम्यान दाखल केल्यास लेट फीस रु. २ हजार प्रत्येक रीटर्नसाठी लागेल. म्हणजे भरण्याची ढील दिलेय म्हणून जुने रीटर्न दाखल करून घ्यावे; अन्यथा पुढे जुन्या रीटर्नचे पतंग उडविताना अडचण येईल.
अर्जुन : कृष्णा, ज्या करदात्यांनी नियमित रीटर्न दाखल केले किंवा उशीर झाल्यास लेट फीसद्वारे रीटर्न दाखल केले त्यांचे काय?
कृष्ण : अर्जुना, पतंगबाजीमध्ये जो सर्वांत मागे असतो तो दुसऱ्यांचे जास्त पतंग कापतो; तसेच ज्या करदात्यांनी रीटर्न दाखल केले नाही त्यांचे झाले आहे. ज्या करदात्यांनी रीटर्न दाखल केले नाही ते लेट फीस न भरता रीटर्न दाखल करू शकतात. यापूर्वी ज्यांनी उशिरा रीटर्न दाखल केले त्यांनी लेट फीस भरून रीटर्न दाखल केले. म्हणजेच जे नियमित आहेत त्यांना विनाकारण भुुर्दंड भरावा लागला व जे अनियमित होते त्यांची सुटका झाली.
करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा?
आजकाल पतंग उडविणे जसे अनेकांना जमत नाही व अनेक जण दुसऱ्याचा पतंग मधूनच कापून टाकतात; तसेच व्यापाऱ्याने व्यापाराचे करपालन बरोबर आहे की नाही, हे तपासून घ्यावे.
अन्यथा नंतर पश्चात्ताप होतो; आणि विक्रीकर विभाग अशा प्रसंगी मदत करेल की नाही याची गॅरंटी नाही. जसे पतंगबाजीत तरबेज खेळाडूच टिकतो तसेच आता व्यापारात कायदापालन करणाराच टिकेल.
कायदापालन करणाऱ्या व्यापाऱ्याला विक्रीकर विभागाने संरक्षण द्यावे आणि कायदापालन न करणाऱ्याला शिक्षा. करदात्यांनी जुने दाखल न केलेले रीटर्न दाखल करून नियमित व्हावे व कायद्याचे पालन करावे. जीएसटीचा पतंग उडण्याआधी ‘व्हॅट’गुंता सोडवायचा आहे. जीएसटीचा पतंगही अडकलेला आहे. आशा करू या की, जीएसटीचा पतंग लवकरच उडेल.