‘एलबीटी’चे भूत जाता जाईना! व्यापाऱ्यांना आताही येतात नोटिसा

राज्यभरातील महापालिका क्षेत्रातील (मुंबई सोडून) एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) रद्द होऊन तीन वर्षे लोटली, तरी व्यापा-यांना एलबीटी ‘अ‍ॅसेसमेंट’ संबंधीच्या नोटिसा येत आहेत.

मुंबई : राज्यभरातील महापालिका क्षेत्रातील (मुंबई सोडून) एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) रद्द होऊन तीन वर्षे लोटली, तरी व्यापा-यांना एलबीटी ‘अ‍ॅसेसमेंट’ संबंधीच्या नोटिसा येत आहेत. एलबीटी गेला, जीएसटी आला तरी एलबीटीचे भूत व्यापा-यांच्या मानगुटीवर आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना जकातीऐवजी १ एप्रिल २०१३ ला एलबीटी लागू केला होता. व्यापा-यांच्या विरोधानंतर वर्षभरातच एलबीटीला स्थगिती दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ आॅगस्ट २०१५ पासून एलबीटी कायमचा रद्द केला. पण एलबीटीच्या नोटिसा येतच असल्याने व्यापारी संतापले आहेत.
महाराष्टÑ उद्योग व व्यापारी महासंघाचे (केमिट) अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल म्हणाले की, फडणवीस यांनी एलबीटी रद्द करताना कराच्या थकबाकीसाठी माफी योजना लागू केली होती. योजनेंतर्गत मार्च २०१६ पर्यंत सर्व महापालिकांनी करदात्यांचे अ‍ॅसेसमेंट करणे अपेक्षित होते. पण सर्वच महापालिकांच्या भोंगळ कारभारामुळे हे काम पूर्ण झालेच नाही. अ‍ॅसेसमेंटसाठी महापालिकांनी सरकारकडे दोन वर्षांचा अवधी मागितला. तो मार्च २०१८ मध्ये संपला. पण महापालिकांकडून अद्यापही हे काम पूर्ण झालेले नसून व्यापाºयांना नोटिसा येतच आहेत. आधीच जीएसटीच्या परताव्यामध्ये गुंतलेल्या व्यापाºयांना आता हा नवा त्रास सहन करावा लागतोय.
नागपूर, ठाणे, कोल्हापूर, पुणे पिंपरी-चिंचवड येथील व्यापाºयांना नोटिसा येत आहेत. यामुळे २ लाखांहून अधिक व्यापारी त्रस्त आहेत.

अ‍ॅसेसमेंट होणार कधी?

व्यापारी संघटनांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी माफी योजनेत सहभागी झालेल्या व्यापाºयांचे ‘अ‍ॅसेसमेंट’ संपविण्याच्या सूचना महापालिकांना दिल्या. पण माफी योजनेखेरीज अन्य बरेच व्यापारी आहेत. त्यांना या नोटिसा अखेर कधीपर्यंत येत राहणार, हा प्रश्न आहे. अ‍ॅसेसमेंटची सर्व कामे मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण करून एलबीटी विषय कायमचा बंद करावा, असे व्यापाºयांचे म्हणणे आहे.