नवी दिल्ली : १९९३-९४ ते २0११-१२ या कालावधीत भारतात लोकप्रतिनिधी आमदार-खासदार, वरिष्ठ अधिकारी आणि व्यवस्थापक (मॅनेजर) यांना सर्वाधिक वेतनवाढ मिळाली आहे. या काळात त्यांचे वास्तविक वेतन (रिअल वेजेस) जवळपास दुप्पट झाले. आंतरराष्ट्रीय श्रम संस्थेने जारी केलेल्या भारतीय वेतन अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेच्या डाटाचे विश्लेषण करून हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. वेगवेगळ्या व्यवसायांतील वेतनाचा त्यात आढावा घेण्यात आला. आमदार-खासदार, ज्येष्ठ अधिकारी आणि व्यवस्थापक यांना सरासरीच्या ९८ टक्के वेतनवाढ मिळाली आहे. व्यावसायिकांच्या वेतनातील वाढ ९0 टक्के आहे.
या दोन दशकांच्या काळात प्रकल्प आणि मशीन आॅपरेटर लोकांना सर्वांत कमी ४४ टक्के सरासरी वास्तविक वेतनवाढ मिळाली. सर्व क्षेत्रांत एकत्रित ९३ टक्के वास्तविक दैनंदिन वेतनवाढ मिळाली आहे.
१९९३-९४ ते २00४-0५ या काळात आर्थिक वृद्धीचा दर जेव्हा उच्च होता, तेव्हा भारताच्या शहरी भागातील वेतनवाढीत सातत्य दिसून आले. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्राप्रमाणेच खासगी क्षेत्रातील वरच्या पातळीवरील वेतनवाढीत सातत्य दिसून आले. या काळात सर्वाधिक कमी कौशल्य गटात ६0 टक्के वेतनवाढ मिळाली. मध्यम कौशल्य रोजगारांत 0.७ टक्के ते १.८ पट वेतनवाढ मिळाली. उच्च कौशल्य गटात सर्वाधिक १.९ पट ते ४.३ पट वेतनवाढ मिळाली.