अर्जुन : कृष्णा, ५ जुलै २०२२ रोजी सीबीआयसीने जीएसटी कायद्यातील बदल आणि इतर प्रक्रियांबाबत जारी केलेल्या प्रमुख अधिसूचना काय आहेत?
कृष्णा : अर्जुन, या अधिसूचना पुढीलप्रमाणे आहेत...१. दोन कोटी रुपयांपर्यंत एकूण उलाढाल असलेल्या नोंदणीकृत व्यक्तींना आर्थिक वर्ष २०२१-२२साठी फॉर्म जीएसटीआर - ०९मध्ये वार्षिक रिटर्न भरण्यासाठी सूट देण्यात आली आहे. २. २८ जुलै २०२२पर्यंत आर्थिक वर्ष २०२१-२२साठी फॉर्म जीएसटीआर - ४ भरण्यास उशीर झाल्यास विलंब शुल्क माफ करण्यात आले आहे.३. आर्थिक वर्ष २०२२-२३च्या पहिल्या तिमाहीसाठी फॉर्म जीएसटी सीएमपी - ०८ भरण्यासाठीची अंतिम तारीख १८ जुलै २०२२ ते ३१ जुलै २०२२पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.४. आर्थिक वर्ष २०१७-१८साठी चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या किंवा वापरलेल्या इनपूट टॅक्स क्रेडिटच्या न भरलेल्या किंवा कमी भरलेल्या कराच्या वसुलीसाठी ३० सप्टेंबर २०२३पर्यंत मुदत वाढविण्यात आली आहे. ५. सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ५४ आणि ५५ अन्वये परतावा दाखल करण्यासाठी आणि ७३ अन्वये आदेश जारी करण्यासाठी चुकीच्या परताव्याच्या पुनर्प्राप्तीसाठी ०१ मार्च २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२२पर्यंतचा कालावधी वगळण्यात आला आहे.६. जर जीएसटी रिटर्न सलग तीन कर कालावधीसाठी भरले गेले नाहीत तर अधिकारी जीएसटी नंबर स्थगित करू शकतात. सर्व प्रलंबित रिटर्न भरल्यानंतर जीएसटी नंबर चालू होईल.७. कर व्याज दंड किंवा फी भरण्यासाठी यूपीआय आणि आयएमपीएसची सेवा सुरू करण्यात आली आहे.८. नोंदणीकृत व्यक्ती फॉर्म जीएसटी पीएमटी - ०९ मधील वेगळ्या व्यक्तीच्या सीजीएसटी किंवा आयजीएसटीसाठी इलेक्ट्राॅनिक कॅशमध्ये उपलब्ध असलेली कोणतीही रक्कम व्याज, दंड, फी वगैरे हस्तांतरित करू शकते. (जर नोंदणीकृत व्यक्तीचे इलेक्ट्राॅनिक कॅश लेजरला कोणतेही देणे बाकी नसेल तर.)९. इनव्हर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चरच्या रिफंडची गणना करतांना आता इनपूट सेवांच्या आयटीसीचा फायदा घेता येईल.उमेश शर्मा, चार्टर्ड अकाउण्टण्ट