घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी जाणून घ्या करातील सवलती!

शासनाने सर्वांना स्वत:चे लहान घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना आणली व कर कायद्यांमध्येही बदल केले आहेत. याविषयी

सी. ए. उमेश शर्मा

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, शासनाने सर्वांना स्वत:चे लहान घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना आणली व कर कायद्यांमध्येही बदल केले आहेत. याविषयी सांग.
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, आपल्या देशामध्ये अनेकांकडे स्वत:चे घर नाही. अशा लोकांना स्वत:चे घर मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. तसेच असे घर निर्माण करण्यासाठी शासन बिल्डर्ससाठी करामध्ये सूट, सवलत देत आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाचे भाषण देताना म्हटले आहे की, वर्ष २०१९पर्यंत १ कोटी घरे बनविण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे व यासाठी त्यांनी २३,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी व बिल्डर्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने आयकर, सेवाकर, कायद्यामध्ये काही तरतुदी आणल्या आहेत. तसेच घर विकत घेणाऱ्यांसाठीही काही सवलती दिल्या आहेत. गृहकर्ज मिळणे व त्यावरील व्याज यांवर सुविधा दिल्या आहेत. याला ‘अफोर्डेबल हाउसिंग’ असे संबोधले जाते.
अर्जुन : कृष्णा, आयकर कायद्यामध्ये ‘लहान घरा’संदर्भात कोणत्या तरतुदी आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी १ फेब्रुवारी २०१७ला खालील तरतुदी ‘घरा’शी निगडित प्रस्तावित केल्या आहेत.
१) आयकरातील कलम ८० आय बी ए अनुसार बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स ६० स्क्वेअर मीटरपर्यंतच्या घराचे प्रोजेक्ट व त्याच्या विशिष्ट अटी पाळल्या तर आयकरातून सूट मिळत होती. ही तरतूद २०१६च्या अर्थसंकल्पात आणली होती. शासनाने या वर्षी प्रोत्साहन देण्यासाठी यातील काही अटींमध्ये बदल केला आहे. यातील एक अट होती की, प्रोजेक्ट ३ वर्षांच्या आतमध्येच पूर्ण व्हावा. याची मर्यादा वाढवून आता ५ वर्षे केली आहे. तसेच घराचे माप मागील वर्षापर्यंत ‘बील्ट अप एरिया’नुसार ग्राह्य धरले जायचे; परंतु आता ते ‘कार्पेेट एरिया’नुसार ग्राह्य धरले जाईल. या कार्पेट एरियाच्या तरतुदीमुळे बिल्डर्स थोड्या मोठ्या मापाचे घराचे प्रोजेक्ट आणू शकतात. परंतु बिल्डरला या वर्षामध्ये ‘मिनीमम अल्टरनेट टॅक्स वा अल्टरनेट मिनीमम टॅक्स पुस्तकी नफ्यावर भरावे लागेल.
२) बिल्डरला जर घर विकले नाही तर त्यावर नोशनल भाडे घेऊन त्यावर आयकर भरावा लागतो. करदात्याला आता प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यानंतर १ वर्षापर्यंत ते भाडे भरावे लागणार नाही.
३) आयकरामध्ये डेव्हलपमेंटसाठी दिलेल्या जागेवर कॅपीटल गेन केव्हा लावावा यासाठी अनेक वादविवाद होते. त्यासाठी अर्थसंकल्पात स्पष्टीकरण दिले आहे. डेव्हलपमेंटसाठी दिलेल्या जागेचे काम झाल्यानंतर म्हणजेच कम्प्लीशन सर्टिफिकेट मिळाल्याच्या दिवशी त्या वेळेसच्या स्टॅम्प ड्युटी मूल्यानुसार करपात्र ठरेल.
४) आयकरामध्ये घर विकल्यानंतर करदात्याला मिळालेल्या नफ्यावर कॅपीटल गेन भरावा लागतो. त्यामध्ये शॉर्ट टर्म कॅपीटल गेन व लाँग टर्म कॅपीटल गेन लागतो. शॉर्ट टर्म कॅपीटल गेनवर आयकर जास्त तर लाँग टर्म कॅपीटल गेनवर आयकर कमी लागतो. यापूर्वी अचल संपत्ती लाँग टर्म होण्यासाठी ती विकत घेतल्यापासून ३ वर्षे होणे गरजेचे होते; परंतु या अर्थसंकल्पात त्याची मर्यादा २ वर्षे केली आहे. याचा अर्थ आता कोणतीही संपत्ती २ वर्षे अचल ठेवून नंतर विकल्यास आयकर कमी लागेल.
५) कॅपीटल गेनचा हिशोब करण्यासाठी ज्या वर्षी संपत्ती विकत घेतली त्याचे आजचे मूल्य चलनवाढ निर्देशांकानुसार आकडेमोड करून विकलेल्या किमतीतून वजा केले जाते. यामध्ये संपत्ती जर वर्ष १९८१च्या पूर्वी विकत घेतलेली असेल तर १९८१ हे वर्ष हिशोबासाठी मूळ धरले जायचे. परंतु या अर्थसंकल्पात यामध्ये बदल करून ते वर्ष २००१ केले आहे. यामुळे अनेकांना खूप फायदा होणार आहे. म्हणजेच जर वर्ष २००१पूर्वी खरेदी केलेली संपत्ती विकली तर त्यावर आयकर कमी भरावा लागेल.
६) घर विकत घेणाऱ्याला आयकरातून गृहकर्जावरील व्याजाची सूट मिळेल. तसेच परतफेड केलेल्या मुद्दलची वजावट आयकरातील कलम ‘८० सी’मध्ये मिळते.
अर्जुन : कृष्णा, घरासंबंधी व्हॅट कायद्याच्या तरतुदी कोणत्या?
कृष्ण : अर्जुना, व्हॅट कायद्याच्या तरतुदी अनुसार जर घरांचे काम चालू असताना ते बूक केले तर घर विकत घेणाऱ्याला १ टक्का व्हॅट ‘अ‍ॅग्रीमेंट टू सेल’च्या मूल्यानुसार बिल्डरला द्यावा लागेल. घराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जर विकत घेतले तर त्यावर व्हॅट लागत नाही. तसचे व्हॅट कायद्याच्या ‘घर’ निगडित तरतुदीमध्ये सध्या काही बदल झालेले नाहीत.
अर्जुन : सेवाकर कायद्यामध्ये ‘घरा’विषयी तरतुदी कोणत्या?
कृष्ण : अर्जुना, बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स ६० स्क्वेअर मीटरपर्यंतच्या घराचे प्रोजेक्ट व त्याच्या विशिष्ट अटी पाळल्या तर सेवाकरातून सूट मिळते.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, स्वत:चे लहान घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. नागरिकांची ही गरज पूर्ण करण्यासाठी या तरतुदी चांगल्या आहेत.


शासनाच्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत घर घेणाऱ्यांना काय फायदा आहे?

शासनाने सर्वांना घर मिळावे यासाठी ही योजना आणली आहे, त्याचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) कर्ज घेतल्यानंतर १५ वर्षांपर्यंत गृहकर्जावर व्याजाची ६.५ टक्के सबसिडी मिळेल.
२) या योजनेतील घर घेण्यासाठी
१२ लाखांपर्यंत गृहकर्ज मिळेल.
३) या योजनेमध्ये भाग घेणाऱ्याला शासन सरासरी १ लाख रु.देईल.
४)अर्बन गरीब व्यक्तीला घर बांधायचे असेल किंवा रिनोव्हेट करायचे असेल तर त्यास १.५ लाख रुपये दिले जातील.
५)बिल्डरला या योजनेखाली प्रोजेक्ट करण्यासाठी विशिष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्जसुद्धा दिले जाणार आहे.