परवानाधारक सावकारांनी वाटली १३७ कोटींची कर्जे

सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात ११९४ परवानाधारक सावकार असून, त्यांच्याकडून व्यापारी, शेतकरी, बिगर शेतकरी यांना तब्बल १३७ कोटींची कर्जे वाटली आहेत़

शिवाजी सुरवसे - सोलापूर
सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात ११९४ परवानाधारक सावकार असून, त्यांच्याकडून व्यापारी, शेतकरी, बिगर शेतकरी यांना तब्बल १३७ कोटींची कर्जे वाटली आहेत़ १ लाख १ हजार ६२६ जणांकडे ही कर्जे असल्याची नोंद जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे आहे़ हे अधिकृत सावकार असले तरी हजारो बिगर परवानाधारक सावकारांच्या पाशामुळे अनेकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होऊ लागली आहेत़
महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ अन्वये सावकारी नियंत्रण कायदा आणला असून, यामध्ये त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे़ जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असून, यामध्ये पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त तसेच जिल्हा उपनिबंधक यांचा समावेश आहे़ दरमहा या समितीकडून आढावा घेऊन मनमानी करणाऱ्या सावकारांवर प्रतिबंध करणे अभिप्रेत आहे़ सावकारी परवाना घेण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयाकडून विहित नमुन्यात अर्ज भरुन परवानगी घ्यावी लागते़ त्यानुसार शहर-जिल्ह्णात ११९४ परवानाधारक सावकार आहेत़ त्यांनी व्यापारी, शेतकरी तसेच इतर अशा लोकांना तब्बल १३६ कोटींची कर्जे वाटली असून, राज्याच्या इतर जिल्ह्णांच्या तुलनेत हा आकडा खूप जास्त आहे़ त्यामुळे सावकारी व्यवसाय तेजीत सुरू असल्याचे दिसते़
ज्यांची बँकांत पत नाही, ज्यांना कुणी दारात उभे करीत नाही असे लोक किंवा व्यापारी हे सावकारी कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात़ लघु उद्योग किंवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बँका कर्ज देत नसल्यामुळे अनेक गोरगरिबांचे पाय सावकारांकडे वळतात़ त्यामधूनच आत्महत्या तर कुठे शेतजमिनी, घरेदारे सावकारांकडे अडकली आहेत़ यामुळे सावकारी नियंत्रण समितीने याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
शासनाचे परवानाधारक सावकार आहेत त्यांना दरमहा दीड टक्का व्याज घेण्याचा अधिकार आहे़ म्हणजेच वर्षाला १८ टक्के व्याजाचा दर शासनाने निश्चित केला आहे़ मात्र परवानाधारक सावकारदेखील जादा दराने व्याज आकारणी करुन कागदोपत्री मात्र दीड टक्काच दाखवित असल्याचा आरोप होतो. बिगर परवानाधारक सावकारांनी शहर-जिल्ह्णात कहर केला आहे़ सोने स्वत:कडे ठेवून दोन टक्के, तीन टक्के तर विना सोने तारण काही ठिकाणी तब्बल ५ टक्के दरमहा व्याजाचा दर असल्याचेही दिसून आले आहे.

अल्पभूधारक, छोटे व्यावसायिक यांना कर्जे देण्यासाठी सहसा कोणत्या बँका तयार होत नाहीत, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वारंवार लीड बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका होतात़
कमी व्याजाने कर्जे देणे, नाही रे वर्गाला वरच्या वर्गात आणणे यासाठी शासन अनेक उपाययोजना करीत असल्या तरी परतफेडीच्या हमीशिवाय बँका कर्ज देत नाहीत़
 एक लाखापर्यंत पीक कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मोफत आहे, मात्र ‘सर्च रिपोर्ट’साठी वकिलांची फी मनमानीपणे सुरू आहे़ या कटकटीमुळे अनेक जण सावकारांकडे वळतात़ सर्व बाजारपेठा, भाजीमार्केट या ठिकाणी सर्रास दररोज सावकार आपली वसुली करतात़