नवी दिल्ली : अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू झाल्यानंतर आता राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत निश्चित पेन्शन देण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढत आहे. एनपीएस अंतर्गत निश्चित पेन्शनबाबत सूचना देण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या पॅनेलकडे अनेक राज्यांनी केंद्राकडे निश्चित पेन्शनची मागणी केली आहे. कमी पेन्शन दिली तरी चालेल मात्र पेन्शनची रक्कम निश्चित करावी, अशी राज्यांची मागणी आहे.
काही राज्यांनी किमान वेतन पातळीशी निगडीत खात्रीशीर पेन्शनची मागणी केली आहे. ते म्हणतात की, एनपीएसमध्ये किमान पेन्शन शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या ५०% नव्हे तर सुरुवातीच्या पगाराच्या ५०% असावी, त्याचबरोबर अनेक राज्ये एनपीएस रद्द करून ओपीएस लागू करण्याची मागणी करत आहेत. अशा परिस्थितीत, तज्ज्ञ आंध्रप्रदेशच्या निश्चित पेन्शन प्रणालीकडे चांगला पर्याय म्हणून पाहत आहेत. ओपीएस आणि एनपीएस या दोन्ही योजनांचे मिश्रण त्यात आहे.
आंध्र प्रदेशची नवीन निश्चित पेन्शन प्रणाली काय आहे?
आंध्र प्रदेश गॅरंटीड पेन्शन प्रणाली ही एक अंशदायी योजना आहे. ज्यामध्ये सरकारसह सरकारी कर्मचारी देखील योगदान देतात.
या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५०% रक्कम मासिक पेन्शन म्हणून दिली जाईल आणि त्यात महागाई भत्त्याचाही समावेश असेल याची हमी दिली जाते.
सरकारवर जास्त आर्थिक बोजा न वाढवता पेन्शनसाठी हा एक आकर्षक पर्याय आहे. यामध्ये एनपीएसमधून मिळालेल्या कमी परताव्याची सरकारी फंडमधून भरपाई केली जाते.
सध्या एनपीएसकडून मिळणारी पेन्शन कर्मचाऱ्याच्या अंतिम पगाराच्या ४०% इतकी आहे.
पेन्शन जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत अखेरच्या महिन्याच्या पगाराच्या आधारावर दिली जाते.
केंद्र सरकारची नेमकी अडचण तरी काय?
जुनी पेन्शन योजना महागाईशी जोडली गेली आहे.
यामुळे प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याची पेन्शन महागाईनुसार दरवर्षी ६% ते ८% पर्यंत वाढते.
त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक बोजा वाढतो.
लोकांना जुनी पेन्शन योजनाच का हवी?
जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या ५०% रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिली जाते. तर एनपीएसमध्ये, योगदानाच्या आधारावर पेन्शन दिली जाते.
एनपीएसमध्ये, अखेरच्या महिन्याच्या पगाराच्या जास्तीत जास्त ३५% ते ४०% इतकी पेन्शन आहे. मात्र ती देखील निश्चित नाही.
नवीन पेन्शन योजनेत ६०% रक्कम मॅच्युरिटीवर एकरकमी मिळते. त्याचवेळी, पेन्शन मिळालेल्या रकमेच्या ४०% रकमेतून ॲन्युटी विकत घ्यावी लागते. पेन्शनची रक्कम करपात्र आहे. ओपीएसमध्ये मासिक पेन्शन करमुक्त आहे.