इन्कम टॅक्सच्या नोटीसला असे द्या उत्तर

प्राप्तिकर खात्याकडून विविध कारणांमुळे करदात्यांना नोटिसा येऊ शकतात. यातील बरीचशी कारणे तांत्रिक स्वरूपाचीही असू शकतात.

नवी दिल्ली : प्राप्तिकर खात्याकडून विविध कारणांमुळे करदात्यांना नोटिसा येऊ शकतात. यातील बरीचशी कारणे तांत्रिक स्वरूपाचीही असू शकतात. त्यामुळे नोटिसीमुळे घाबरून न जाता व्यवस्थित उत्तर द्यायला हवे. उत्तर देण्याच्या पद्धतींचा हा थोडक्यात तपशील.
कलम १३९ (९)
प्राप्तिकर विवरणपत्र (आयटीआर) अपूर्ण भरणे किंवा चुकीचा तपशील भरणे या कारणांसाठी नोटीस येते. पूर्ण कर भरलेला नसणे, कर परताव्यासाठी (रिफंड) नेमके उत्पन्न न नोंदविणे, पॅन न जुळणे, कर भरूनही उत्पन्न न नोंदविणे यांचा त्यात समावेश आहे.
उत्तर देण्याची मुदत : १५ दिवस. १५ दिवसांत उत्तर न दिल्यास विवरणपत्र रद्द समजण्यात येते.
असे द्यावे उत्तर : प्राप्तिकरच्या साइटवर जाऊन आयटीआर फॉर्म डाउनलोड करावा. नोटिसीच्या कलमाचा उल्लेख करून योग्य त्या दुरुस्त्या करून नोटिसीतील पासवर्ड वापरून फॉर्म अपलोड करावा.
कलम १४३ (१)
ही नोटीस तीन कारणांसाठी येऊ शकते. १) आयटीआर मंजूर करण्यासाठीचा अंतिम आढावा घेण्यासाठी. २) तुम्ही जास्त कर भरला असल्यास. ३) कमी कर भरला असल्यास.
उत्तर देण्याची मुदत : वित्तवर्षाच्या समाप्तीपासून १ वर्ष
उत्तराची गरज नाही : कर परतावा मिळाला नसल्यास विनंती पाठवावी. देय कर भरणा ३० दिवसांच्या आत करावा.
कलम १४३ (१अ)
विवरणपत्र आणि फॉर्म १६ मध्ये अथवा ८० सी अंतर्गत करण्यात आलेल्या कपातीत अनियमितता असल्यास ही नोटीस येते.
उत्तर देण्याची मुदत : नोटीस जारी झाल्यापासून ३० दिवस
असे द्या उत्तर : ई-फायलिंग पोर्टलवर ‘ई-प्रोसिडिंग’ सेक्शनमध्ये जाऊन अनियमिततेचे वर्णन करावे. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.
कलम १४८
उत्पन्न आढाव्यातून अथवा मोजणीतून हुकल्यास ही नोटीस येते.
नोटीस जारी करण्याची मुदत : १ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी ४
वर्षांत तर लाखांवरील उत्पन्नासाठी ६ वर्षांत आयकर विभाग नोटीस देऊ शकतो.
उत्तर देण्याची मुदत : ३० दिवस किंवा दिलेला कालावधी.
असे द्या उत्तर : अधिकाºयाने नमूद केल्याप्रमाणे योग्य आढावा वर्षासाठी विवरणपत्र दाखल करावे.
कलम २३४ (फ)
३१ जुलैच्या आत कर विवरणपत्र न भरल्यास ही नोटीस येऊ शकते. विवरणपत्र न भरल्यास आतापर्यंत ५ हजारांचा सरसकट दंड आकारण्यात येत होता. २०१८-१९ आढावा वर्षापासून त्यात बदल होईल. ३१ डिसेंबरपर्यंत विवरणपत्र भरल्यास ५ हजार दंड लागेल. ३१ डिसेंबरनंतर भरल्यास १० हजारांचा दंड लागेल. मात्र, ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यास, दंडाची जास्तीत जास्त रक्कम १ हजार असेल.
कलम १४३ (२)
ही छाननी आढावा नोटीस असते. मर्यादित छाननी, पूर्ण छाननी आणि मानवीय छाननी, अशा तीन प्रकारांत ही नोटीस असते.
नोटीस जारी करण्याची मुदत : वित्तवर्ष समाप्तीपासून सहा महिन्यांपर्यंत.
उत्तर पाठविण्याची मुदत : करदात्यास अथवा त्याच्या प्रतिनिधीस दिलेल्या तारखेस अधिकाºयांसमोर हजर व्हावे लागते.
उत्तर कसे द्यावे : आवश्यक ती कागदपत्रे घेऊन हजर व्हावे. तारीख चुकविल्यास अधिकारी त्याच्या दृष्टीने योग्य कर लावेल किंवा प्रत्येक गैरहजेरीसाठी १० हजारांचा दंड ठोठावेल. एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंडही होऊ शकतो.