‘रेरा’च्या याचिकांवर मुंबईत निकाल होऊ द्या, सुप्रीम कोर्टाचे लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली : ‘रियल इस्टेट (रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट’मधील (रेरा) विविध तरतुदींना आव्हान देणा-या प्रलंबित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.
या कायद्याला आव्हान देणाºया २० हून अधिक याचिका मुंबई, मध्य प्रदेश व कर्नाटक अशा विविध उच्च न्यायालयांत दाखल झाल्या
आहेत. त्यात उलटसुलट
निकाल होऊन गुंता वाढण्याची शक्यता असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने एक तर या सर्व याचिका स्वत:कडे वर्ग करून घेऊन त्यांवर सुनावणी करावी किंवा त्या याचिकांवर कोणत्या तरी एका उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यास सांगावे, अशी विनंती करणारा अर्ज केंद्र सरकारने केला होता.
या अर्जावर न्या. अरुण मिश्रा व न्या. एम. एम. शांतनागोंदूर यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर असे निर्देश दिले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे असलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेऊन निकाल देणे अधिक सोयीचे होईल, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे त्या उच्च न्यायालयाने यासंबंधीच्या प्रलंबित याचिकांवर शक्यतो लवकर निकाल द्यावा व अन्य उच्च न्यायालयांनी मुंबईचा निकाल होईपर्यंत थांबावे.
‘रेरा’ कायदा १ मेपासून लागू झाला आहे. काही बिल्डर व रियल इस्टेट कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनी या कायद्यातील काही तरतुदींना आव्हान देणाºया याचिका केल्या आहेत. अशाच काही याचिकांवर मुंबई
उच्च न्यायालयाने अलीकडेच केंद्र सरकार व राज्य सरकारला नोटिसा काढल्या होत्या.
सर्व विकासकांना आपली व आपल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची राज्यांतील ‘रेरा’ प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत दिली गेली होती. नोंदणी नसलेल्या विकासकांना केलेली बांधकामे
विकता येणार नाहीत, असे या कायद्याचे बंधन आहे.