चला उभारू नवीन आर्थिक वर्षात आयकराची गुढी

चला उभारू नवीन आर्थिक वर्षात आयकराची गुढी

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, उद्या गुढी पाडवा आहे म्हणजेच नव वर्षारंभ. तसेच मार्च २०१७ आर्थिक वर्षाचा शेवटचा आठवडा चालू आहे व १ एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. अर्थसंकल्पानुसार आयकरातील नवीन आर्थिक वर्षापासून लागू होणारे बदल सांग ज्याने करदात्यांची समृद्धीची गुढी उभारण्यातय् येईल?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, उद्या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आहे म्हणजेच उद्यापासून नवीन वर्षाचा चैत्र महिल्याचा पहिला दिवस व उद्यापासून वसंत ऋतू चालू होतो. महाराष्ट्र राज्यात लोक घराच्या बाहेर बांबूच्या एका टोकाला रेशमी कापड, कडुलिंब, फुलांचा हार आणि साखरेची माळ बांधून त्यावर धातूचा तांब्या बसवून गुढी उभी करून पूजा करतात व नवीन वर्षाचे स्वागत करतात. पुराणात सांगितलेल्या साडेतीन मुहूर्तापैकी हा एक मुहूर्त आहे.
गुढीला आयकरासोबत जोडले तर तांबा म्हणजे वर्ष २०१७, काठी म्हणजे आयकर कायदा, गुढीला सजविलेले वस्त्र म्हणजे आयकरातील तरतुदी. यानुसार नवीन वर्षामध्ये करावयाचे बदल जाणून घेणे व पूर्व नियोजन करणे गरेजेचे आहे.
अर्जून : कृष्णा, अर्थसंकल्पातील १ एप्रिल २०१७ पासून लागू होणारे रोखीचे बदल कोणते?
कृष्णा : अर्जुना, अर्थसंकल्पातील १ एप्रिल २०१७ पासून लागू होणारे रोखीचे बदल खालीलप्रमाणे -
१) रोखीच्या व्यवहारावर म्हणजेच रोखीने खर्च करताना किंवा घेताना शासनाने खूप निर्बंध आणले आहेत. आता १ एप्रिल २०१७ पासून रोखीने खर्च करण्याची मर्यादा २०,००० प्रति दिवस प्रति व्यवहार रुपयावरून १०,००० रुपये प्रति दिवस प्रति व्यवहार केली आहे. जर याचे उल्लंघन केले तर १०० टक्के दंड लागू शकतो. उदा.- जर दुकानदाराचे रु. १२,००० चे स्टेशनरी रोखीने विकत घेतले तर त्याला १०० टक्के दंड म्हणजेच १२,००० रु. दंड लागू शकतो.
२) व्यवहारामध्ये रोख घेण्यासाठी याआधी बंधने नव्हती परंतु आता १ एप्रिल २०१७ पासून कोणताही व्यवसायिक रु. २ लाखापेक्षा जास्त प्रति दिवस प्रति व्यक्ती रोख घेऊ शकतन नाही. जर असा व्यवहार केला तर त्यावरही १०० टक्के दंड लागू शकतो. उदा - जर दुकानदाराला रोखीने पैसे घेतले म्हणून १०० टक्के दंड म्हणजेच रु. २२५००० दंड लागू शकतो. तसेच देणगी रोखीने रु. २००० च्या वर दिली तर त्याची वजावाट मिळणार नाही.
३) डिजीटल इकॉनॉमी व कॅशलेस व्यवहार वाढविण्यासाठी शासनाने वार्षिक उलाढाल रु. २ करोड पेक्षा कमी असणाऱ्यांसाठी रोख व्यतिरिक्त केलेल्या व्यवहार ८ टक्के ऐवजी ६ टक्के नफा ग्राह्य धरून कर भरण्याची तरतूद आणली आहे. ही तरतूद वर्ष २०१६-१७ साठी सुद्धा लागू आहे.
अर्जुन : कृष्णा, अर्थसंकल्पातील १ एप्रिल २०१७ पासून लागू होणाऱ्या रिटर्नच्या तरतुदी कोणती?
कृष्ण : अर्जुना, आता प्रत्येक व्यक्तीला आयकराचे रिटर्न वेळेवर दाखल करावे लागतील. अन्यथा लेट फीस भरावी लागेल. जर उत्पन्न ५ लाख रु. पर्यंत असेल तर १००० रु. लेट फी लागेल. व जर ५ लाख रु. पेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर ३१ डिसेंबरपर्यंत रिटर्न दाखल केले तर ५००० रुपये व त्यानंतर केले तर १०,००० रुपये लेट फीस लागणार आहे. शासन ५ लाख रुपयापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी १ पानी रिटर्न दाखल करावायाचा फॉर्म आणणार आहे. ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणारे व पहिल्यांदा आयकर रिटर्न दाखल करणाऱ्यांची स्क्रटिनी होणार नाही. तसेच प्रत्येक रिटर्न दाखल करणाऱ्याला आधार नंबर अनिवार्य राहील.
अर्जुन : कृष्णा, अर्थसंकल्पातील हाऊस प्रॉपर्टीच्या तरतुदीमध्ये झालेला बदल कोणते?
कृष्ण : अर्जुना, १) प्रत्येक व्यक्ती ज्याने रु. ५०,००० महिला किंवा त्यापेक्षा जास्त अचल संपत्तीचे भाडे मालकाला देत असेल तर त्याला टीडीएस ५ टक्के कपात करावे लागेल.
२) हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस प्रति वर्ष रु. २ जाख पर्यंतची वजावाट घेता येईल. जर रु. २ लाख पेक्षा जास्तीचा लॉस असेल तर तो पुढील ८ वर्षापर्यंत सेट आॅफ करता येईल.
अर्जुन : कृष्णा, अर्थसंकल्पातील अचल संपत्तीचे बदल कोणते?
कृष्ण : अर्जुना, १) कॅपीटल गेनची आकडेमोड करताना ३ वर्षापेक्षा जास्त काळ मालकी असलेल्या संपत्ती लाँग टर्म ग्राह्य धरली जायची. आता ती २ वर्षे केली आहे.
२) चलनवाढ काढण्यासाठी मूळ वर्ष १९८०-८१ धरला जायचा तो आता बदलून २०००-०१ केला आहे.
अर्जुन : कृष्णा, अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे १ एप्रिल २०१७ पासून लागे होणारे इतर बदल कोणते?
कृष्ण : अर्जुना, आयकराचा
स्लॅब २.५ ते ५ लाख पर्यंत आयकर १० टक्के लागायचा तो आता कमी करून ५ टक्के केला आहे. याचा अर्थ १२,५०० रु. ची बचत होईल. डॉमेस्टिक कंपनी ज्याची वार्षिक उलाढाल वर्ष २०१५-१६ मध्ये ५० कोटीपेक्षा कमी आहे. त्यांला आयकर ३० टक्के ऐवजी २५ टक्के करण्यात आला आहे.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, नवीन आर्थिक वर्षात खूप मोठाले बदल घडणार आहे. जसे नोटबंदी नंतर रोख व्यवहारावर निर्बंध, जीएसटीची मुहूर्तमेढ, बेनामी प्रॉपर्टी, बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सवर रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट अशा अनेक कायदे २०१७ मध्ये लागून होणार आहे. करदाम्याने आपल्या आर्थिक विश्वाची गुढी निट उभारावी आणि कर कायद्याचे पालन करावे.

-सी. ए. उमेश शर्मा