मालमत्तेच्या मालकीला द्या विम्याचे कवच, भारतातील पहिलाच प्रयोग

आपल्या मालकीच्या स्थावर मालमत्तेवर दुसऱ्या कोणी दावा केल्यास त्याचा खर्चीक न्यायालयीन लढा द्यावा लागतो. त्यानंतरही खटला हरल्यास कोट्यवधीच्या मालमत्तेवर पाणी सोडावे लागते.

मुंबई : आपल्या मालकीच्या स्थावर मालमत्तेवर दुसऱ्या कोणी दावा केल्यास त्याचा खर्चीक न्यायालयीन लढा द्यावा लागतो. त्यानंतरही खटला हरल्यास कोट्यवधीच्या मालमत्तेवर पाणी सोडावे लागते. आता मात्र अशी वेळ आली तरी चिंतेचे कारण नाही. ‘रेरा’मधील सूचनेनुसार आता मालमत्तेसंदर्भातील अशा सर्व समस्यांना कवच देणारा आगळा विमा भारतात पहिल्यांदाच आला आहे.
मालमत्ता खरेदी करताना डोळ्यांत तेल घालून कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक असते. आता बँकासुद्धा मालमत्तेसाठी कर्ज देताना स्वत:च्या स्तरावर त्याची पूर्ण चौकशी करतात. ‘टायटल सर्च’ अहवाल तयार केला जातो. पण यानंतरही संबंधित जमिनीवर कधी सरकारचे आरक्षण असते किंवा कधी ती जमीन दुसºयाच कुणाच्या तरी मालकीची असल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. तसे झाल्यास मालमत्ता किंवा जमीन किंवा जमिनीवरील फ्लॅटधारकाला न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. याबाबत एचडीएफसी एर्गो विमा कंपनीचे कार्यकारी संचालक अनुज त्यागी यांनी सांगितले, रिअल इस्टेट क्षेत्राचे नियामक असलेल्या रेरा कायद्यातच अशा प्रकारच्या विमा संरक्षणाची तरतूद आहे.
‘रेरा’ने प्रत्येक जमीन मालक व त्यावर निवासी संकुलाची उभारणी झाल्यानंतर प्रत्येक फ्लॅटधारकाने असा विमा काढणे बंधनकारक केले आहे.
यामुळे फ्लॅट खरेदी करणाºया ग्राहकांची काळजी मिटणार आहे. तिसºया पक्षाने जमिनीवर किंवा मालमत्तेवर दावा केला तरी, मालकाने त्याबाबत काळजी करण्याचे कारण नाही. न्यायालयीन लढ्याचा सर्व खर्चसुद्धा या विम्याद्वारे भागवता येणार आहे.

टायटल विमाही शक्य

मालमत्तांच्या संदर्भातील प्रकरणांचा लढा देणारे वकीलही मुबलक शुल्क आकारतात. यात सर्वसामान्य मालमत्ताधारक या नात्याने आपण हैराण होतो.
आता मात्र अशी समस्या निर्माण झाल्यास सर्व खर्चाचा भार विमा कंपनी उचलणार आहे. त्यासाठी विशेष ‘टायटल विमा’ काढता येणार आहे.