लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : दूरसंचार कंपन्यांच्या आर्थिक क्षमतेवर एसबीआयने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, कर्जाला तारण म्हणून स्पेक्ट्रम ठेवण्यात यावे, अशी मागणी स्टेट बँक आॅफ इंडियाने केली आहे. एसबीआयने अशी मागणी केली आहे की, थकीत कर्जाच्या प्रकरणात दूरसंचार कंपन्यांना वाटप करण्यात आलेले स्पेक्ट्रम घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. सध्याच्या नियमांनुसार अशी परवानगी नाही. दूरसंचारमंत्री मनोज सिन्हा यांनी दूरसंचार कंपन्यांच्या प्रमुखांसोबत चर्चा केली. या वेळी ही मागणी पुढे आली. या बैठकीला वित्तसेवा विभागाचे अधिकारी, एअरटेलचे अध्यक्ष सुनील मित्तल, आयडिया सेल्युलरचे कार्यकारी संचालक हिमांशु कपानिया आणि रिलायन्स जिओचे संचालक महेंद्र नहाता सहभागी झाले होते. रिलायन्स कम्युनिकेशन सध्या आर्थिक संकटांना तोंड देत असून, या कंपनीचे प्रमुख अनिल अंबानी यांनी स्वतंत्रपणे मनोज सिन्हा यांची भेट घेतली. एसबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उद्योगातील इबिडा (व्याज, कर, घसारा आणि परिशोधनापूर्वी मिळणारे उत्पन्न) २ वर्षांपूर्वीच्या ७५ हजार कोटींवरून ४५ हजार कोटी झाले आहे. त्यामुळे कर्जफेड करण्याच्या कंपन्यांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे कर्ज चार लाख कोटी रुपयांचे आहे.

कर्जाच्या बदल्यात तारण म्हणून स्पेक्ट्रम ठेवू द्या!

कर्जाच्या बदल्यात तारण म्हणून स्पेक्ट्रम ठेवू द्या!