मुंबई : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सरकारला अधिक महसुलाची गरज आहे. त्यामुळे समाजातील श्रीमंतांवर ४० टक्के दराने कर आकारणी करावी. तसेच परदेशी कंपन्यांवर अधिक दराने कर लावावे अशा सूचना भारतीय महसूल सेवेतील अधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत.
‘फिस्कल आॅप्शन्स अ‍ॅण्ड रिस्पॉन्स टू द कोविड एपिडेमिक’ या मथळ्याखाली भारतीय महसूल सेवेतील सुमारे ५० अधिकाºयांच्या संघटनेने केलेल्या सूचना सीबीडीटीचे चेअरमन पी. सी. मोदी यांना सादर करण्यात आले आहे. कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आलेले संकट निवारण्यासाठी या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये श्रीमंतांवर ४० टक्के अशा सर्वाधिक दराने कर आकारणी करण्याची तसेच परदेशी कंपन्यांवर अधिक करभार देण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
>केंद्र सरकारची नाराजी
महसूल अधिकाºयांनी परस्पर तयार केलेल्या या अहवालावर केंद्र सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या अधिकाºयांना अशा सूचना करण्याची गरजच काय ? त्यांना याबाबत कोणी सूचना केली होती का? असे प्रश्न केंद्र सरकारच्या प्रवक्त्याने उपस्थित केले असून, याबाबत केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
श्रीमंतांवर ४० टक्के कर आकारणी करा; अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव
तसेच परदेशी कंपन्यांवर अधिक दराने कर लावावे अशा सूचना भारतीय महसूल सेवेतील अधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 27, 2020 03:39 AM2020-04-27T03:39:23+5:302020-04-27T03:39:29+5:30