LIC ची डोकेदुखी संपेना; आधी ८०६ कोटी, आता आणखी तीन राज्यांतून ६६८ कोटींची जीएसटी नोटीस

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला म्हणजेच एलआयसीची डोकेदुखी वाढली आहे.

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला म्हणजेच एलआयसीची (LIC) डोकेदुखी वाढली आहे. त्यांना जीएसटी डिमांड नोटीस मिळण्याची प्रक्रिया थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. २ जानेवारी रोजी कंपनीला महाराष्ट्र कर विभागाकडून ८०६ कोटी रुपयांची जीएसटी डिमांड नोटीस मिळाली होती. आता कंपनीला आणखी तीन राज्यांच्या कर विभागाकडून जीएसटी डिमांड नोटिसा मिळाल्या आहेत. ही ३ राज्ये म्हणजे तामिळनाडू, गुजरात आणि उत्तराखंड. या तिन्ही राज्यांच्या वतीने एलआयसीकडून एकूण ६६८ कोटी रुपयांची जीएसटी मागणी करण्यात आली आहे. या रकमेत व्याज आणि दंडाचाही समावेश आहे. कंपनीने याबाबत शेअर बाजारांना माहिती दिली.

एलआयसीने एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटलंय की कंपनीला तामिळनाडू, उत्तराखंड आणि गुजरातच्या जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून जीएसटी, व्याज आणि दंड वसूल करण्यासाठी डिमांड ऑर्डर्स मिळाले आहेत. तामिळनाडूच्या कर अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशात एलआयसीला ६,६३४,५१४,४२६ रुपये भरण्यास सांगितलं आहे. ही सूचना 2017-18 आणि 2018-19 या आर्थिक वर्षांसाठी आहे.

टॅक्स अथॉरिटीकडून सप्लायवर चुकीच्या पद्धतीनं आयटीसीचा (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) लाभ घेणं, सामान्य आयटीसीचा परतावा न मिळणे, वैध शुल्क भरणा कागदपत्रांशिवाय चुकीच्या आयटीसीचा लाभ घेणे; जीएसटीआर-१ मध्ये गैर-जीएसटी पुरवठा म्हणून चुकीच्या पद्धतीने घोषित केलेल्या उलाढालीवर कर न भरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे, उत्तराखंडच्या कर प्राधिकरणाने जारी केलेल्या आदेशात, एलआयसीला ४२,८१८,५०६ रुपये भरण्यास सांगितले आहे. नोटीस आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी आहे आणि प्राधिकरणानं कंपनीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या नॉन रिव्हर्सलचा आरोप केला आहे. गुजरातच्या कर प्राधिकरणाने एलआयसीकडून ३,९३९,१६८ रुपयांची मागणी केली आहे. ही नोटीस २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाची आहे. कमी कर भरणं, जीएसटी नॉन कम्प्लायंट वेंडर्सवर आयटीसीचा चुकीचा लाभ घेतल्याचा आरोप आहे.