लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीमध्ये परकीय गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीचा मार्ग माेकळा झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एलआयसीमध्ये २० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. एफडीआयच्या विद्यमान धाेरणातही सरकारने काही बदल केले आहेत. सद्य:स्थितीत विमा क्षेत्रात ७४ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे.
मात्र, एलआयसीसाठी हा नियम लागू नाही. एलआयसीसाठी वेगळा कायदा असून, परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यासाठी त्यात बदल करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांना आयपीओचा लाभ घेता येणार आहे.
आयपीओमध्ये परकीय पाेर्टफाेलियाे गुंतवणूक आणि थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे. मात्र, एलआयसीमध्ये कायद्यामध्ये परकीय गुंतवणुकीला परवानगी नाही. त्यामुळे कायद्यामध्ये बदल करण्यात येणार आहे. सरकारी बँकांमध्ये २० टक्के एफडीआयची मर्यादा आहे. तीच मर्यादा एलआयसीसाठी राहणार आहे.