भारतीय आयुर्विमा महामंडळानं (LIC) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला एकूण ६,१०३.६२ कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर केला आहे. या लाभांशात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना देण्यात आलेल्या ३,६६२.१७ कोटी रुपयांच्या लाभांशाचा समावेश आहे. एलआयसीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे ३,६६२.१७ कोटी रुपयांचा धनादेश सुपूर्द केला. २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या एलआयसीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भागधारकांनी ही रक्कम मंजूर केली. विशेष म्हणजे एलआयसीला त्याच दिवशी महाराष्ट्रात जीएसटी, व्याज आणि दंडाच्या नोटिसा मिळाल्या. २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी या नोटिसांची रक्कम सुमारे ६०६ कोटी रुपये आहे. परंतु याचा कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असं एलआयसीनं म्हटलंय.
यापूर्वी मे महिन्यात एलआयसीनं ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी प्रति शेअर ६ रुपये अंतिम लाभांश जाहीर केला होता. एलआयसीनं १ मार्च २०२४ रोजी २,४४१.४५ कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश देखील दिला होता. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी एकूण लाभांश ६,१०३.६२ कोटी रुपये झाला आहे. एलआयसीच्या एकूण ६,३२,४९,९७,७०१ शेअर्सपैकी ६,१०,३६,२२,७८१ शेअर्स भारत सरकारकडे आहेत.
एकूण लाभांश ६,१०३.६२ कोटी रुपये
एलआयसीनं २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी भारत सरकारला एकूण ६,१०३.६२ कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. यामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना गुरुवारी देण्यात आलेले ३,६६२.१७ कोटी रुपये आणि १ मार्च २०२४ रोजी देण्यात आलेल्या २,४४१.४५ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त लाभांशाचा समावेश आहे. एलआयसीनं जून २०२४ मध्ये संपलेल्या पहिल्या तिमाहीचे तिमाही निकाल देखील जाहीर केले.
तिमाहीत कंपनीला १०,५४४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील ९,६३५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ९ टक्क्यांनी अधिक आहे. याशिवाय कंपनीचे एकूण प्रीमियम कलेक्शनही वार्षिक आधारावर १६ टक्क्यांनी वाढून १.१४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत तो ९८,७५५ कोटी रुपये होता.