देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी LIC नं १,८३१.०९ कोटी रुपयांचा डिविडंटचा चेक सरकारला दिला. एलआयसीनं गुरुवारी हा चेक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे सुपूर्द केला. एलआयसीने ट्विट करून ही माहिती दिली. हा धनादेश एलआयसीचं अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती यांनी अर्थमंत्र्यांना दिला.
एलआयसीमध्ये सरकारची ९६.५० टक्के भागीदारी आहे. राष्ट्रपतींच्या पोर्टफोलिओमध्ये त्याचे ६,१०,३६,२२,७८१ शेअर्स आहेत आणि सरकारला प्रति शेअर ३ रुपये डिविडंट म्हणून १८३१ कोटी रुपयांचा चेक मिळाला आहे. एलआयसीने २६ मे रोजी आर्थिक वर्ष २०२३ साठी हा डिविडंट जाहीर केला होता आणि त्याची रेकॉर्ड डेट २१ जुलै २०२३ होती.
यापूर्वी काय दिलेला का डिविंडट?
एलआयसी सरकारला डिविंडट देते, पण ते दरवर्षी दिले जाईलच असे नाही. जसं की २०२१ च्या आर्थिक वर्षात सरकारला कोणताही डिविडंट देण्यात आलेला नाही. तत्कालीन अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्यसभेत माहिती दिली होती की आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये डिविडंट देण्याऐवजी एलआयसीनं आपले पेड-अप भांडवल वाढवण्यासाठी फ्री रिझर्व्हचा वापर केला आणि ते वाढून ६३२५ कोटी रुपयांपर्यंत (डिसेंबर २०२१) झालं.
यापूर्वी आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये, एलआयसीनं आर्थिक वर्ष २०१९ च्या नफ्याच्या आधारावर सरकारला २६१०.७५ कोटी रुपयांचा नफा दिला होता. गेल्या आर्थिक वर्षाबद्दल बोलायचं झालं तर, एलआयसीनं २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी प्रति शेअर १.५ रुपये डिविडंट वितरित केला होता, जो विमा कंपनीनं ३१ मे २०२२ रोजी जाहीर केला होता आणि रेकॉर्ड तारीख २५ ऑगस्ट २०२२ होती. म्हणजेच गेल्या वर्षी सरकारला ९१५ कोटी रुपये डिविडंट मिळाला होता.