एलआयसी करणार रेल्वेत गुंतवणूक, १.५ लाख कोटींचे रोखे; परतफेडीचा बोजा रेल्वेच्या महसुलावर

रेल्वेमध्ये १.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा जीवन विमा महामंडळाचा (एलआयसी) मार्ग वित्त मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानंतर मोकळा झाला आहे.

मुंबई : रेल्वेमध्ये १.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा जीवन विमा महामंडळाचा (एलआयसी) मार्ग वित्त मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानंतर मोकळा झाला आहे. या गुंतवणुकीला सरकारने हमी द्यावी, असा आग्रह विमा नियामक इरडाने धरला होता. तथापि, तो वित्त मंत्रालयाने फेटाळून लावला आहे.
एलआयसीने दोन वर्षांपूर्वी रेल्वेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी रेल्वे वित्त महामंडळाशी (आयआरएफसी) करार केला. ही गुंतवणूक रोख्यांच्या स्वरूपात असेल. आयआरएफसीच्या एकूण मालमत्तेच्या २५ टक्क्यांपेक्षा ही गुंतवणूक अधिक होते. त्यामुळे या गुंतवणुकीला सरकारने हमी द्यावी आणि या रोख्यांना तेल रोख्यांप्रमाणे विशेष रोख्यांचा दर्जा देण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात यावी, अशी सूचना भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने (इरडा) केली होती. त्यामुळे ही गुंतवणूक रखडली होती.
वित्त मंत्रालयाने २३ नोव्हेंबर रोजी आदेश जारी करून हा तिढा सोडविला. वित्त मंत्रालयाने म्हटले की, अनावरण सीमेपेक्षा जास्त असलेल्या रोख्यांना अनुमोदित रोखे म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावे. या रोख्यांना सरकारची हमी नसली तरी हे रोखे विमा कायद्याच्या कलम २ (३) अन्वये सुरक्षित आहेत. त्यांच्या परतफेडीचा बोजा रेल्वे मंत्रालयाच्या महसुलावर आहे. रेल्वे मंत्रालयाचा महसुलास अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पाठबळ आहे. अशा प्रकारे हा केंद्र सरकारच्या महसुलावरील बोजा आहे. ही कोणत्याही ‘सरकारी हमी’च्या पुढची पायरी आहे. कारण या बाँडची परतफेड करण्याची जबाबदारी थेट सरकारवर आहे. याउलट ‘सरकारी हमी’ ही वापरली तरच जबाबदारी ठरते.

थेट सरकारी पाठबळ

रेल्वे, इरडा, एलआयसी व वित्त मंत्रालयाच्या अधिका-यांत झालेल्या बैठकीनंतर वित्त मंत्रालयाने हा आदेश जारी केला. रेल्वेच्या रोख्यांना सरकारच्या हमीशिवाय अनुमोदित रोख्यांचा दर्जा दिला जाऊ शकतो का, या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. रोख्यांना थेट अर्थसंकल्पीय पाठबळ असल्याचा युक्तिवाद वित्त मंत्रालयाने केला. त्यानंतर हा मुद्दा निकाली निघाला.