मुंबई : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (आयपीओ)च्या तारखेवर सरकार या आठवड्यात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयपीओशी संबंधित बहुतेक काम आटोक्यात आले आहे; परंतु अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी इश्यूच्या किमतीबद्दल संभाव्य अँकर गुंतवणूकदारांच्या प्रतिसादाचे या आठवड्यात पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे.
मार्च २०२२ पर्यंत आयपीओ सादर करण्याची सरकारची योजना होती. मात्र, रशिया- युक्रेन युद्धामुळे बाजारात नकारात्मक स्थिती आल्याने सरकारने वाट पाहण्याचे धोरण अवलंबले आहे. आता बाजारात पुन्हा सुधारणा होत असल्याने सरकारने पुन्हा आयपीओ आणण्याची तयारी सुरू केली आहे.
एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला, सरकारने एफडीआय नियमांमध्ये सुधारणा करून एलआयसीमध्ये २० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून एलआयसीचा आयपीओ आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.
केंद्र सरकारकडे १२ मेपर्यंत वेळ आहे
- मंजुरीसाठी बाजार नियामक सेबीकडे नवीन कागदपत्रे सादर न करता आयपीओ आणण्यासाठी सरकारकडे १२ मेपर्यंत वेळ आहे.
- जर आयपीओसाठी या आठवड्यात तारीख जाहीर झाली नाही तर तो ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलावा लागेल. त्यासाठी सरकारला नवीन कागदपत्रांसह तिमाही निकाल आणि मूल्यांकन पुन्हा सेबीला सादर करावे लागेल.
सर्वात मोठा आयपीओ
- एलआयसीचा आयपीओ हा भारतीय शेअर बाजारातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ असेल. एलआयसीमधील सुमारे सुमारे ३१.६ कोटी अथवा ५ टक्के शेअर्स विकून सरकार ६५ हजार कोटी रुपये उभे करण्याच्या तयारीत आहे.
- एलआयसी बाजारात सूचीबद्ध झाल्यानंतर एलआयसीचे बाजारमूल्य रिलायन्स आणि टीसीएस या प्रमुख कंपन्यांच्या बरोबरीचे असेल.