देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC जीवन विमा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा IPO आणण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने वेग दिला आहे. पण शेअर बाजारात त्याची लिस्टिंग वेगळी असू शकते. सीएनबीसी आवाजला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देशातील सरकारी विमा कंपनी LICचा आयपीओ आतापर्यंतचा भारताचा सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा 25 टक्के हिस्सा विकण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून सरकार किरकोळ गुंतवणूकदारांना बोनस आणि सवलत देण्यावर विचार करीत आहे. वित्तीय सेवा विभागाने LICमधील भागभांडवल विक्रीचा आराखडा तयार केला असून तो सेबी, आयआरडीए आणि एनआयटीआय आयोगासह संबंधित मंत्रालयांना पाठविला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाविषयी माहिती असलेल्या एकानं सांगितले की, कंपनीला भागभांडवल 100 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांपर्यंत कमी करावयाचे आहे.
एलआयसीमधील एकूण भागभांडवल 25% पर्यंत सरकार वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये विकू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. लिस्टिंगनंतर 3 वर्षांच्या आत किमान सार्वजनिक भागभांडवल 25% पर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. सुरुवातीला एलआयसी बोनसदेखील देऊ शकते. किरकोळ गुंतवणूकदार आणि कर्मचारी 10% पर्यंत सूट मिळवू शकतात. एलआयसी कायदा 1956मध्ये भांडवल आणि व्यवस्थापन संबंधित मोठे बदल प्रस्तावित आहेत. जारी केलेली कॅबिनेट ड्राफ्ट नोट लवकरच मंजूर होईल. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात या कायद्यातील बदल मनी बिलाच्या स्वरुपात मांडले जाऊ शकतात.
एलआयसी आयपीओबाबत सरकारची नवीन योजना काय- किरकोळ गुंतवणूकदार आणि कर्मचार्‍यांसाठी 5 टक्के समभाग आरक्षित ठेवता येतील. समभाग राखीव ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच घेण्यात येईल. त्याखेरीज सुरुवातीच्या काळात बोनस समभागदेखील देता येतील. एलआयसीचा हिस्सा विकण्यासाठी सरकारकडून एलआयसी कायदा 1956मध्येही बदल केले जातील. या कायद्यांतर्गत एलआयसीची स्थापना झाली आहे. एलआयसी कंपनी कायद्यांतर्गत कार्य करत नाही, तर ती एक स्वायत्त संस्था आहे आणि एलआयसी कायदा 1956च्या अंतर्गत कार्यरत आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर सरकार एलआयसी कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव संसदेत सादर करेल.
कोरोना काळातील एलआयसीच्या आयपीओतून मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळवण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. सरकारला असा विश्वास आहे की या काळात कल्याणकारी योजनांवरील वाढीव खर्च आणि करात कपातीतील भरपाई एलआयसीचा हिस्सा विकून करता येईल. कदाचित यामुळेच सरकारने एलआयसीमधील 25 टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर आधी फक्त 10 टक्के हिस्सा विकण्याची योजना होती.
एलआयसी कायदा म्हणजे काय? - एलआयसी अधिनियमात नमूद केले आहे की, महामंडळाने जारी केलेल्या सर्व पॉलिसीद्वारे विम्याची रक्कम, त्यासंदर्भात घोषित केलेले बोनस आणि कलम 14मधील कोणत्याही तरतुदींच्या अधीन असेल. जारी केलेल्या सर्व धोरणांद्वारे विम्याची रक्कम देय असेल. या अधिनियमाखालील कॉर्पोरेशन आणि त्यासंबंधित घोषित केलेले सर्व बोनस, निश्चित दिवसाच्या आधी किंवा नंतर, केंद्र सरकारकडून रोख रकमेच्या रूपात देण्यात येईल.
अखेर सरकारला एलआयसीची लिस्टिंग का करावीशी वाटते? - आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी केंद्र सरकारने १.२० लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. असा विश्वास आहे की एलआयसीचा आयपीओ हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. एलआयसीचा आयपीओ वित्तीय तूट भरून काढण्यास मदत करेल. अर्थसंकल्पात सरकारने वित्तीय तूट सध्याच्या जीडीपीच्या 3.3 टक्क्यांवरून 3.8 टक्क्यांवर आणली आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी हा अंदाज 3.5 टक्के आहे.
आपण एलआयसी पॉलिसी घेतली आहे, त्यावर काय परिणाम होईल? - एलआयसीकडे भारतातील विमा बाजाराच्या तीन-चतुर्थांश हिस्सा आहे. मात्र, गेल्या वर्षीच एलआयसीने गुंतवणुकीबाबत काही चुकीच्या निर्णयांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आता एलआयसीचा आयपीओ आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे एलआयसीची लिस्टिंग तयार झाल्यानंतर कंपनीच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल, असा विश्वास आहे. जर कंपनीने चांगली कामगिरी केली तर विमाधारकांनाही त्याचा फायदा मिळेल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, एलआयसीच्या बऱ्याच पॉलिसी नॉन-युनिट लिंक असतात. याचा अर्थ असा की, शेअर बाजारात काही चढ-उतार असल्यास त्याचा परिणाम पॉलिसीवर दिसणार नाही. त्याचबरोबर कंपनीच्या चांगल्या कामगिरीचा परिणाम लोकांच्या गुंतवणुकीवरही सकारात्मक दिसून येईल.
LICची 25 टक्के भागीदारी मोदी सरकार विकण्याच्या तयारीत, IPOसुद्धा लवकरच येणार
या संपूर्ण प्रकरणाविषयी माहिती असलेल्या एकानं सांगितले की, कंपनीला भागभांडवल 100 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांपर्यंत कमी करावयाचे आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 8, 2020 09:24 AM2020-09-08T09:24:27+5:302020-09-08T09:24:46+5:30