मुंबई: रशिया आणि युक्रेन युद्धाचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत. युक्रेन-रशियाचा फटका मोदी सरकारला बसताना दिसत आहे. गेल्या महिन्यात अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मार्चमध्ये एलआयसीचा आयपीओ (LIC IPO) येईल, अशी घोषणा केली होती. एलआयसीचा आयपीओ आल्यानंतर सरकार निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य पूर्ण करेल, असा विश्वास त्यावेळी सीतारामन यांनी व्यक्त केला होता.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून १.७५ लाख कोटी उत्पन्न मिळवण्याचं लक्ष्य सरकारनं ठेवलं होतं. मात्र अपेक्षित यश न मिळाल्यानं सरकारला त्यात कपात करावी लागली. ते लक्ष्य सरकारनं थेट ७८ हजार कोटी रुपयांवर आणलं. एलआयसीचा आयपीओ आणल्यावर लक्ष्य आरामात साध्य करता येईल, असं सरकारला वाटत होतं. मात्र युक्रेन-रशिया युद्धानं परिस्थिती बदलली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे शेअर बाजारात मोठी पडझड झाली आहे. निफ्टी आपल्या उच्चांकापेक्षा २२०० अंकांनी खाली आला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकार एलआयसीचा आयपीओ आणण्याच्या स्थितीत नाही. आयपीओला थंड प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. कारण गुंतवणूकदार पैसे गुंतवणुकीच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे आता सरकारनं एलआयसीचा आयपीओ पुढील आर्थिक वर्षात लॉन्च करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून ७८ हजार कोटी रुपये उभारण्याचं लक्ष्य सरकारनं ठेवलं आहे. मात्र सरकारला केवळ १२ हजार ३० कोटी रुपयांचा महसूलच गोळा करता आला आहे. सरकारनं २०२२-२३ साठी ६५ हजार कोटी रुपयांचं लक्ष्य ठेवलं आहे. एलआयसीचा आयपीओ पुढील आर्थिक वर्षात आल्यास सरकार पुढील वर्षाच्या निर्धारित लक्ष्याच्या पुढे जाईल.