Join us

भोंग्याच्या राजकारणात 'या' पाच गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 05, 2022 11:49 AM

या निर्णयांचा परिणाम प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सामान्यांच्या खिशावर पडतोय...

पुणे : राज्यात आणि देशात सध्या भोंग्याचे राजकारण सुरू आहे. मनसेने सुरू केलेल्या या आंदोलनावर विविध पक्ष त्यांच्या सोईने प्रतिक्रिया देत आहेत. पण याच भोंग्याच्या राजकारणात दुसऱ्या बाजूला सामान्यांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले आहेत. राज्यातील या भोंग्याच्या राजकारणामुळे अनेकांच्या त्याकडे लक्ष गेले नाही. चला तर या काळात कोणत्या महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या ज्याचा सामान्यांच्या खिशावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम होतोय ते पाहूया...

एलपीजी आणि सीएनजी गॅसच्या किंमतीत विक्रमी वाढ-मागील काही दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीबरोबर एलपीजी गॅसच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे मे महिन्यात एलपीजी गॅसच्या किमतीत 102.50 रुपयांनी वाढ झाली आहे. एलपीजी गॅसच्या वाढत्या किंमतीमुळे सामान्यांच्या खिशावर प्रत्यक्ष परिणाम पडणार आहे. कोरोनाच्या लाटेनंतर सामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडलेले असताना या वाढत्या महागाई तोंड देताना सामान्यांच्या परवड होत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला सीएजीचेही दर वाढले आहेत. त्यामुळे रिक्षाचालकही यामुळे बेजार झाल्याचे दिसत आहे.

रेपो दरात 0.40 टक्क्यांची वाढ-रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट 0.40 टक्के दराने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फटका सामान्यांच्या खिशाला बसणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने वाढवलेल्या रेपो रेटमुळे कर्जाचे हप्ते महागणार आहेत. 

RBI च्या निर्णयानंतर शेअर मार्केटमध्ये घट-देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये बदल केल्यामुळे शेअर मार्केटमध्ये मोठी पडझड झाली आहे. रेपो रेट कमी केल्याने देशातील शेअर मार्केट कोसळला आहे. 

LIC चा IPO-भारतीय बाजारांच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आयपीओ असणार एलआयसीचा आयपीओ आतापर्यंत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त विक्री झाला आहे. हा आयपीओ घेण्यासाठी अनेक जण इच्छूक असल्याचे दिसत आहे.

निवडणुकांचा मार्ग मोकळा- देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास सांगितले आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवडणूकीसंबधीच्या आदेशानंतर सर्व पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

टॅग्स :एलआयसी आयपीओपेट्रोलडिझेलमहागाईभारतीय रिझर्व्ह बँकसर्वोच्च न्यायालयमनसे