नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमा कंपनी नवीन वर्षात मोठा बदल करणार आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (Life Insurance Corporation of India) या बदलाबाबत दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आहे आणि आता त्याच्या कम्पोजिट लायसन्स क्लॉजवर विचार केला जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलआयसीच्या या बदलाचा ग्राहकांना मोठा फायदा होऊ शकतो. दरम्यान, प्रस्तावित विधेयकात अशी तरतूद आहे की जर कोणताही अर्जदार कोणत्याही कॅटगरीच्या विमा व्यवसायाच्या एक किंवा अधिक कॅटगरीसाठी रजिस्ट्रेशन करू शकतो आणि अर्ज करू शकतो.
जर कोणत्याही कंपनीकडे कम्पोजिट लायसन्स असेल, तर या परिस्थितीत ती एकाच कंपनीमार्फत सामान्य आणि आरोग्य विमा सेवा देऊ शकते. यासाठी त्यांना वेगळा विमा करावा लागणार नाही. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, एलआयसी विमा दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यास, कम्पोजिट लायसन्स आणि विम्याशी संबंधित इतर सर्व समस्यांवर जीवन विमा निगम कायदा, 1956 लक्षात घेऊन विचार केला जाईल.
दुसरीकडे, पुनर्विमा करणाऱ्या कंपन्यांना विमा व्यवसायाच्या इतर कोणत्याही कॅटगरीसाठी रजिस्ट्रेशन करण्यास मनाई आहे. कम्पोजिट लायसन्स असल्यामुळे विमा कंपन्यांना एकही कंपनीद्वारे सामान्य आणि आरोग्य विमा सेवा प्रदान करण्यास सक्षम असणार आहे. तसेच, विमा कायदा 1938 आणि विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा, 1999 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक यंदाच्या अर्थसंकल्पात मांडले जाऊ शकते, असे म्हटले जात आहे. वित्त मंत्रालय सध्या विमा कायद्यात मोठे बदल करण्याच्या विचारात आहे.
ग्राहकांना मिळेल चांगला परतावापॉलिसीधारकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांचे हित लक्षात घेऊन विमा कायद्यात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची वित्त मंत्रालयाची योजना आहे. यामुळे पॉलिसीधारकांना चांगला परतावा मिळण्यासोबतच बाजारपेठेत रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील, ज्यामुळे आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल. सध्या देशात २४ जीवन विमा कंपन्या आणि ३१ नॉन-लाइफ किंवा जनरल इन्शुरन्स कंपन्या कार्यरत आहेत.