नवी दिल्ली : हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहात सरकारी बॅंका आणि एलआयसीने केलेल्या गुंतवणुकीबाबत बरीच चर्चा सुरू आहे. मात्र, समूहात गुंतवणूक करताना नियमांचे काटेकाेरपणे पालन करण्यात आल्याचे सरकारतर्फे राज्यसभेत सांगण्यात आले. याबाबत एलआयसीने सरकारला माहिती दिली आहे.
अर्थराज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले, की एलआयसीने अदानी समूहात ३५ हजार ९१७ काेटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. एलआयसीकडे एकूण ४१.६६ लाख काेटी रुपयांची संपत्ती आहे. त्यापैकी हा केवळ ०.९ टक्केच हिस्सा असल्याचे एलआयसीने स्पष्ट केले हाेते. ही गुंतवणूक करताना विमा कायदा आणि ‘इरडा’च्या गुंतवणूक नियममनांचे काटेकाेरपणे पालन करण्यात आल्याचे एलआयसीने सांगितल्याचे कराड म्हणाले.
एसबीआयला अडचण नाही
अदानी समूहाला दिलेल्या कर्जाची फारशी एसबीआयला अडचण नसल्याचा अहवाल रिसर्च फर्म क्रेडिट साईट्सने म्हटले आहे. एसबीआयने समूहाला २७ हजार काेटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. बॅंकेने वितरित केलेल्या एकूण कर्जाच्या केवळ ०.८८ टक्के हा वाटा आहे तर पंजाब नॅशनल बॅंकेने ७ हजार काेटी रुपयांचे कर्ज दिल्याची माहिती दिली आहे.